मोरबे धरण आंदोलनाला वर्ष पूर्ण

मोरबे धरण आंदोलनाला वर्ष पूर्ण
कोरड्या आश्वासनामुळे प्रकल्पग्रस्तांकडून पुन्हा आंदोलनाची तयारी
खालापूर, ता. ३ (बातमीदार) ः मोरबे प्रकल्पग्रस्तांनी न्याय मागण्यासाठी धरणावर ११ तास केलेल्या आंदोलनाला ४ जुलैला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. मात्र वर्षभरापूर्वी दिलेली आश्वासने हवेत विरल्याने प्रकल्पग्रस्त पुन्हा आंदोलनाच्या तयारीत आहेत.
मोरबे धरणासाठी जमीन संपादित करताना विस्थापित झालेली आठ गावे आणि सात वाड्यांमधील ९०० कुटुंबांना ३४ वर्षे उलटूनसुद्धा पुनर्वसनासाठी झगडावे लागत आहे. धरणासाठी १९९० रोजी आठ गावे व सात आदिवासी वाड्यांतील शेतजमिनीचे भूसंपादन झाले होते. भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार नव्या कायद्याने जिल्हाधिकारी रायगड यांच्यामार्फत सामाजिक परिणाम अहवाल सादर करून १२ पट मोबदल्यासह भूसंपादन व पुनर्वसन करावे, अशी मागणी मोरबे धरण प्रकल्पग्रस्तांची आहे. गेल्या वर्षी आठ दिवस उपोषण केल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांच्या समितीने आंदोलन तीव्र करीत धरणातून नवी मुंबईला होणारा पाणीपुरवठा खंडित केला होता. शेकडोंच्या संख्येने आंदोलक जमा झाल्याने मोठा तणाव निर्माण झाला होता. पाणीपुरवठा बंद केल्यानंतर आंदोलक जलसमाधीच्या तयारीत असल्याने त्यांना समजावण्यासाठी प्रशासनाची धावपळ झाली होती. आंदोलन आणि पोलिस यांची झटापटदेखील झाली होती. ३१ आंदोलकांवर गुन्हेदेखील दाखल झाले होते. ११ तासांनंतर मोरबे धरण प्रकल्पग्रस्त आंदोलक धरणातून बाहेर आल्यानंतर उरणचे आमदार महेश बालदी यांनी चर्चेतून मार्ग काढू, असे आश्वासन दिल्याने आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. परंतु वर्षभरानंतरदेखील प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळाला नसल्याने नाराजी व्‍यक्‍त केली जात आहे.
....................
कोट-
९ जुलै २०२४ रोजी तत्कालीन रायगडचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी १५ दिवसांत संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेतो, असे सांगितले होते. शासनाला स्मरण करून देण्यासाठी मोरबे धरण प्रकल्प कृती समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्रव्यवहार करून न्याय देण्याची मागणी केली होती. मोरबे प्रकल्पग्रस्त हे कायदेशीर हक्कापासून वंचित राहिलेले आहेत. शासनाने न्याय द्यावा अन्यथा पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागेल.
- अनिल भऊड, उपाध्यक्ष, मोरबे धरण प्रकल्पग्रस्त कृती समिती