दक्षिण मुंबईतील १२९ वर्ष जुनी इमारत जीर्ण - उच्च न्यायालय

जीर्ण इमारतीबाबतची याचिका फेटाळली
रहिवाशांचे प्राण, मालमत्तेची सुरक्षा महत्त्वाची!

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : दक्षिण मुंबईतील १२९ वर्षे जुनी इमारत जीर्ण आणि वास्तव्यास घातक असल्याचे मुंबई महापालिकेने नोटीस बजावून स्पष्ट केले होते, असे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले आणि पालिकेच्या नोटिशीला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली. तसेच महत्त्वाची तथ्ये दडवून ठेवल्याबद्दल याचिकाकर्त्यांना पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. या इमारतीमध्ये तळमजल्यावर प्रसिद्ध जीमी बॉय पारसी रेस्टॉरंट आहे.
ही इमारत जुनी आणि जीर्ण अवस्थेत असून, इमारतीची अवस्था पाहता परिसरातील अन्य रहिवाशांचे प्राण आणि मालमत्तेच्या सुरक्षेला अधिक प्राधान्य असल्याचे न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळताना नमूद केले. तसेच ही इमारत अत्यंत धोकादायक असल्याचे ऑडिट अहवालात नमूद केल्याचे तथ्य दडवल्याबद्दल न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. दंडाची ही रक्कम पालिकेच्या केईएम रुग्णालयाच्या कर्करोग विभागाकडे जमा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. पालिकेची निष्कासनाची नोटीस रद्द करावी तसेच खंडित पाणी आणि वीजपुरवठा पूर्ववत करण्याची मागणी करणारी याचिका इमारतीच्या विकास सहकारी सोसायटी लिमिटेडने दाखल केली होती. तथापि, ३७ व्यावसायिक सदनिका असलेली ही इमारत कोसळण्याचा धोका असल्यामुळे आपत्ती नियंत्रण कक्षाने आधीच रिकामी केल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. तसेच जून २०२४ पासून स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवालानुसार, इमारतीची स्थिती गंभीर असूनही त्याची दुरुस्ती आणि डागडुजी करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी कोणतीही पावले उचलली नसल्याचे अहवालात म्हटल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
...
इमारतीत प्रवेश करण्यास नकार
याचिकाकर्त्यांनी या वर्तनातून इमारतीतील सदस्यांच्याच नव्हे, तर अन्य जनतेच्या सुरक्षिततेकडेही दुर्लक्ष केल्याचे ताशेरे खंडपीठाने ओढले. तसेच न्यायालयाने कोणालाही इमारतीत प्रवेश करण्यास नकार दिला. इमारतीत प्रवेश करणारी व्यक्ती स्वतःच्या जोखमीवर प्रवेश करेल आणि इमारत कोसळल्यास कोणत्याही दिवाणी किंवा फौजदारी परिणामांसाठी महापालिका किंवा सरकारचे अधिकारी जबाबदार नसतील. ही जबाबदारी सोसायटीची असेल, असेही न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावताना नमूद केले.