घनकचरा व्यवस्थापन खात्यातील कंत्राटीकरणांवर पालिका प्रशासन ठाम

घनकचरा कंत्राटीकरणावर पालिका प्रशासन ठाम
प्रशासनासह कामगारांचा संघर्ष

 मुंबई, ता. ३ : मुंबई महापालिकेतील घनकचरा व्यवस्थापन विभाग व मोटार लोडर विभागाचे कंत्राटीकरण करण्याच्या  भूमिकेवर पालिका प्रशासन ठाम असून. पालिकेतील विविध कामगार संघटना या खासगीकरणाविरोधात एकवटल्या आहेत. त्यांनी या कंत्राटीकरणाला जोरदार विरोध करून संपाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासन व कामगार संघटना यांच्यातील संघर्ष चिघळण्याची शक्यता आहे. पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी याबाबत प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली.
पालिका मुख्यालयात अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्या म्हणाल्या, ‘या कंत्राटीकरणामुळे कुठल्याही कामगारांच्या नोकऱ्या जाणार नाहीत. पदांची संख्या कमी होणार नाही. वारसा हक्काने नोकऱ्या देण्याचे सुरूच राहणार असल्यामुळे पुढे कायमस्वरूपी या  विभागाचे कंत्राटीकरण होणार नाही.’ ही वस्तुस्थिती सांगण्यासाठी सर्व कामगार संघटनांना बोलावून त्यांचे सहकार्य मागितले होते. काही कामगार नेत्यांनी स्वतंत्रपणे त्यांना चर्चा करायची असल्याने वेळ मागितली होती. त्याप्रमाणे त्यांना ४५ मिनिटांची वेळ देऊन चर्चा केली. त्यानंतरही त्यांची विरोधाची भूमिका कायम असल्याचे दिसते. त्यामुळे आम्ही आता चौक्यांवर जाऊन कामगारांना वस्तुस्थिती समजावून सांगणार आहोत. यासाठी घनकचरा विभागाचे अभियंते तसेच सहाय्यक पालिका अधिकारी यांच्यावर जबाबदारी सोपवण्यात येणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. जोशी यांनी सांगितले.     
सध्या घनकचरा विभागात कामगारांच्या गैरहजेरीचे प्रमाण ५० टक्के आहे. त्यात कामे कशी होणार? कचरा संकलनासाठी कॉम्पॅक्टर दुसऱ्या पाळीत जात नाहीत. केवळ ए आणि डी विभागात दुसऱ्या पाळीत कचरा संकलन करण्यात येते, असेही त्यांनी सांगितले.     
...
पर्यायी व्यवस्था
कामगारांनी संप केलाच तर पालिका प्रशासनाची पर्यायी व्यवस्था काय असेल, असे डॉ. अश्विनी जोशी यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले, की अद्यापपर्यंत एकाही कामगार संघटनेचे संपाबाबतचे अधिकृत पत्र आलेले नाही. त्यामुळे त्यावर बोलणे योग्य होणार नाही.
...
प्रशासनाची भूमिका ताठर
कंत्राटीकरणाबाबतच्या निविदांना १८ जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या निविदा मागे घेण्यासाठी काढलेल्या नाहीत. त्यामुळे निविदा रद्द करण्याची आवश्यकता नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट सांगितले.  प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे कंत्राटीकरणाचा तिढा सुटणे अशक्य असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळेच पालिका प्रशासन व कामगार संघटना यांच्यातील संघर्ष अटळ असल्याचे बोलले जात आहे.