ओसी नसलेल्या इमारतींबाबत भूमिका स्पष्ट करा

ओसी नसलेल्या इमारतींबाबत भूमिका स्पष्ट करा
न्यायालयाची पालिकेला विचारणा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ ः अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र किंवा भोगवटा प्रमाणपत्राशिवाय (ओसी) उभ्या राहिलेल्या इमारतींवर कारवाई करणार की नाही, की त्याकडे कानाडोळा करणार, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. ३) महापालिकेकडे केली. तसेच त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. 
अशा विविध प्रमाणपत्रांशिवाय उभ्या राहिलेल्या इमारतींवर काय कारवाई करणार, असा प्रश्न करून त्याबाबतही प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने महापालिकेला दिले. महापालिकेने याप्रकरणी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अन्यथा या इमारती आणि त्यातील ओसीशिवाय राहणाऱ्या रहिवाशांना महापालिकेची अप्रत्यक्ष मान्यता असल्याचे आम्ही समजू, असेही न्यायालयाने नमूद केले. ताडदेव येथील ३४ मजली वेलिंग्टन व्ह्यू इमारतीच्या १७ ते ३४ मजल्यांसाठी ओसी देण्यात आलेले नाही. त्यानंतरही या सगळ्या मजल्यांवरील घरे विकली गेली असून, सर्व सदनिकांमध्ये कुटुंब वास्तव्य करत आहेत. या इमारतीला अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्रही दिलेले नाही. याची न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी गंभीर दखल घेतली होती. तसेच ओसीशिवाय या इमारतीतील सदनिका विकल्याच कशा आणि इमारतीत रहिवासी राहायला गेलेच कसे, असे प्रश्न उपस्थित करून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश पालिकेला दिले होते.  गुरुवारी सुनावणीवेळी अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्राबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला आश्वासित करण्यात आले. तसेच प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी आठवड्याची मुदतवाढ देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य करून सुनावणी पुढील आठवड्यापर्यंत तहकूब केली.