संवेदनशील क्षेत्राबाबत स्‍थानिकांमध्ये अनभिज्ञता

४३७ गावांसाठी अधिसूचना जारी; ६० दिवसांत हरकती नोंदवण्याच्या सूचना

सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. ५ ः रायगड जिल्ह्यातील ४३७ गावांचा संवेदनशील क्षेत्रात (इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये) समावेश असून सर्वाधिक ८५ गावे रोहा तालुक्यातील आहेत. जी गावे संवेदनशील क्षेत्रात आहेत, त्‍या ग्रामस्‍थांना याबाबत माहितीच नसल्याची स्थिती आहे. जुलै २०२४ मध्ये ही गावे संवेदनशीलमधून घोषित करण्यात आली. यामुळे स्थानिक रहिवाशांवर काही परिणाम होणार, यासाठी हरकती नोंदवण्यासाठी अधिसूचना जाहीर केली असून ६० दिवसांतची मुदत देण्यात आली आहे; मात्र याबाबत ग्रामस्थ पूर्णपणे अनभिज्ञ आहेत.
फणसाड अभयारण्य, कर्नाळा पक्षी अभयारण्य आणि माथेरानबरोबरच संवेदनशील क्षेत्रासह रोहा, कर्जत, खालापूर, पनवेल, मुरूड या तालुक्यांमध्ये विस्तारीकरण केले जात आहे. विकासकामे, नागरीकरण, पर्यटनाला चालना देण्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम राबवण्यात येत आहे. या सर्वांवर संवेदनशील क्षेत्रामुळे बंधने येणार असल्‍याने काही ठिकाणी स्‍थानिकांचा विरोध आहे, तर महाड, पोलादपूर, सुधागड या तालुक्यांत नैसर्गिक आपत्ती रोखण्यास मदत होणार असल्‍याने नागरिकांकडून स्वागत होत आहे.
संवेदनशील क्षेत्राबाबत हरकतींची अधिसूचना मंडळ अधिकारी व तलाठी कार्यालयात लावली जाणार आहे. तसेच, या क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींनाही याबाबत सांगण्यात येणार असून काही आक्षेप असल्यास हरकतींचा अहवाल प्रांताधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्याचे लेखी कळवण्यात आले आहे.

पर्यावरण रक्षणासाठी मदत
मानवी अतिक्रमणांमुळे ७० टक्क्यांहून अधिक नैसर्गिक अधिवास आधीच नष्ट झाला आहे. येथील ४० टक्के जैवविविधता संकटात आहे. काही महसुली गावे आणि लगतच्या जंगल भागाचा संवेदनशील यादीत समावेश केल्‍याने पर्यावरण रक्षणासाठी फायदा होणार आहे. रायगड जिल्ह्यात दरवर्षी अतिवृष्टी, पूरस्थितीमुळे येथील जनजीवन विस्कळित होते. घाटांमध्ये दरडी कोसळणे, जंगले कमी होत असल्याने पावसाचे व्यस्त प्रमाण, अतिवृष्टी, वाढत्या तापमानामुळे समुद्राला उधाण येणे, अशा अनेक नैसर्गिक संकटांना रायगड जिल्ह्याला सामोरे जावे लागते. यावर मात करण्यासाठी जंगलाचे घटते प्रमाण रोखण्याचे प्रयत्न पर्यावरणवादी करीत आहेत.

वनपट्ट्यांनाही संरक्षण मिळणार
स्थानिकांना केवळ गावाचा विकास हवा; पण तो होताना जैवविविधतेवर काय परिणाम होणार, याची कल्पना नव्हती. पर्यावरणासंदर्भात माहिती असलेले सुधाकर पाटील यांच्याशी संवाद साधल्यानंतर त्यांनी जिल्ह्यातील संवेदनशील क्षेत्रातील ४३७ गावांचा तपशील दिला. रायगड जिल्ह्यात पनवेलपासून पोलादपूरदरम्यान अनेक वनपट्टे आहेत; मात्र अतिक्रमणामुळे हे वनपट्टे धोक्यात आले आहेत. संवेदनशील क्षेत्रामुळे वनपट्ट्यांनाही संरक्षण मिळणार आहे.

रायगडमध्ये सर्वाधिक गावे
२०१३ मध्ये मंत्रालयाने नियुक्त केलेल्या तज्‍ज्ञ समितीने पश्चिम घाटातील पाच राज्यांतील एकूण सुमारे ५९ हजार ९४० चौरस किलोमीटर क्षेत्र संवेदनशील म्हणून घोषित केले होते. महाराष्ट्रात १२ जिल्ह्यांमधील ५६ तालुक्यांतील २,५१५ गावांत पश्चिम घाटाचे क्षेत्र पसरले आहे. यात रायगड जिल्ह्यातील सर्वाधिक ४३७ गावांचा समावेश आहे, त्याखालोखाल पुणे जिल्ह्याचा क्रमांक लागतो. विस्तीर्ण प्रदेशात पसरलेल्या पश्चिम घाटातील जैवविविधता लक्षात घेऊन, युनेस्कोने २०१२ मध्ये या घाटाला जागतिक वारसास्थळ म्हणून घोषित केले आहे. अधिसूचनेत महाराष्ट्र राज्यातील १०,३४० चौ. किमी क्षेत्र संवेदनशील असावे, असा प्रस्ताव आहे. त्याप्रमाणे रायगड ४३७, पुणे ४१४, सातारा ३३६, रत्नागिरी ३११, ठाणे २०८, सिंधुदुर्ग १९२ गावे आहेत.

नागरिकांमध्ये गैरसमज
संवेदनशील क्षेत्रात वाढ झाल्यास विकास प्रकल्पांना मान्यता मिळणार नाही, त्यामुळे जिल्ह्यात विकास थांबेल, या विचाराने जमीन खरेदी व्यवहाराशी संबंध असलेले नेते नागरिकांमध्ये गैरसमज पसरवून प्रस्तावास विरोध करीत असल्‍याचे दिसून येत आहे. त्‍यामुळे संवेदनशील क्षेत्रफळ कमी होत आहे. मध्यंतरी संवेदनशील क्षेत्राविरोधात प्रचार मोहीमही घेण्यात आली होती. जिल्ह्यातील उत्खनन, वृक्षतोड, जंगलाचा विनाश, अतिक्रमणे, बेकायदा बांधकामे, रस्ते विकास प्रकल्प, शिकारी, तस्करी आणि अनियंत्रित पर्यटनामुळे पश्चिम घाटाचे आणि तेथील वन्यजीवांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.

संवेदनशील क्षेत्राबाबत अधिसूचना रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून आली आहे. जास्तीत जास्त हरकती किंवा संवदनशील क्षेत्राबद्दल म्हणणे मांडण्यासाठी लेखी नोटिसा दिल्या आहेत. या नोटिसा लोकप्रतिनिधींच्याही निदर्शनास आणून दिल्या आहेत.
- डॉ. किशोर देशमुख, तहसीलदार, रोहा