भारतीय संविधान प्रस्तावना

‘प्रस्तावना’ संविधानाचा अविभाज्य भाग

भारतीय संविधानाची प्रस्तावना ही एक संविधानाचा अविभाज्य भाग आहे. या प्रस्तावनेमध्ये आपल्याला संविधानाचे सारांश प्रतिबिंबित होते; मात्र प्रस्तावना भारतीय संविधानाचा अविभाज्य भाग आहे का, हा प्रश्न व्यापक वादविवाद आणि न्यायालयीन अर्थ लावण्याचा विषय राहिला आहे. यावर अनेक कायदेतज्ज्ञांनी, आपली वेगवेगळी मते व्यक्त केली आहेत. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयानेही प्रस्तावनेबाबत वेगवेगळे निर्णय दिले आहेत. त्यातच आता उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या व्यक्तव्यामुळे संविधानाची प्रस्तावना चर्चेत आली आहे.

उपराष्ट्रपती काय म्हणाले?
२८ जून २०२५
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी नुकतेच राज्यघटनेच्या प्रस्ताविकेतील बदलांवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करत, हे बदल म्हणजे संविधानाच्या आत्म्यावर झालेला विश्वासघात असल्याची टीका करत प्रस्तावनेची ‘सनातन’ मूल्यांशी त्यांनी तुलना केली. ‘१९७६ मध्ये आणीबाणीच्या काळात ४२व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये प्रस्ताविकेत ‘समाजवाद’, ‘धर्मनिरपेक्षता’ आणि ‘अखंडता’ हे शब्द जोडण्यात आले, ही कृती ‘सनातन’ मूल्यांचा अवमान करणारी आणि घटनाकारांच्या सुज्ञतेवर आघात असल्याचे सांगितले.

७ जुलै २०२५
कोची येथील धनखड यांनी एका कार्यक्रमात सोमवारी (ता. ७) प्रस्ताविकेत बदल शक्य नसल्याचे सांगत, मुलांसाठी पालकांचे जे स्थान आहे, ते स्थान राज्यघटनेच्या प्रस्ताविकेचे असून त्यात कोणी कितीही बदल करण्याचा प्रयत्न केला, तरी ती कोणत्याही परिस्थितीमध्ये बदलली जाऊ शकत नाही, असे म्हटले. कोणत्याही देशाच्या राज्यघटनेतील प्रस्ताविका कधीच बदलण्यात येत नाही; मात्र आणीबाणीच्या काळात भारताच्या राज्यघटनेतील प्रस्ताविकेमध्ये बदल करण्यात आला, ही बाब दुःखद आहे, असेही धनखड म्हणाले.

प्रस्तावना कधी कधी आली चर्चेत
१) बेरुबारी युनियन खटला (१९६०) :  या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने सुरुवातीला असे ठरवले, की प्रस्तावना ही  संविधानाचा भाग नाही  आणि तिचा वापर संविधानातील तरतुदींचा अर्थ लावण्यासाठी करता येत नाही. यामध्ये न्यायालयाने अमेरिकन न्यायशास्त्रावर अवलंबून राहून प्रस्तावनेला केवळ  प्रस्ताविक विधान म्हणून पाहिले , शक्तीचा स्रोत म्हणून नाही.

२) केशवानंद भारती खटला (१९७३) :  सर्वोच्च न्यायालयाने   बेरुबारी  युनियन खटल्याचा निकाल उलटवला  आणि प्रस्तावनेला  संविधानाचा अविभाज्य भाग म्हणून मान्यता दिली. या वेळी न्यायालयाने असे मानले, की प्रस्तावना ही कोणत्याही मूलभूत अधिकारांचा स्रोत नाही तर ती   संविधानातील तरतुदींचा अर्थ लावण्याची गुरुकिल्ली आहे. प्रस्तावनेतील घटक हे  संविधानाची  ‘मूलभूत रचना’ बनवतात, जी दुरुस्ती प्रक्रियेद्वारे रद्द केली जाऊ शकत नाही किंवा तिचे उल्लंघन केले जाऊ शकत नाही.

३) एलआयसी ऑफ इंडिया प्रकरण (१९९५) : या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केशवानंद भारती खटल्याचा पुनरुच्चार करत, प्रस्तावना ही संविधानाचा अविभाज्य भाग असल्याचे नमूद केले. ही प्रस्तावना  स्वतंत्र तरतूद म्हणून न्यायालयात थेट लागू केली जाऊ शकत नाही.

४) प्रस्तावनेत सुधारणा :  केशवानंद भारती खटल्यात न्यायालयाने असाही निर्णय दिला, की संविधानाच्या कलम ३६८   अंतर्गत  प्रस्तावनेत सुधारणा करता येते; परंतु प्रस्तावनेत प्रतिबिंबित केलेल्या संविधानाच्या मूलभूत रचनेत  बदल किंवा नष्ट करता येणार नाहीत.

५)  ४२वी घटनादुरुस्ती (१९७६) :  सरदार स्वर्ण सिंग समितीच्या शिफारशींवर १९७६मध्ये ४२व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे  प्रस्तावनेत  सुधारणा करण्यात  आली. यामध्ये ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘अखंडता’ या संकल्पनांचा समावेश करण्यात आला.

...
प्रस्तावनेचे महत्त्व
भारतीय संविधानाची प्रस्तावना नैतिक आणि तात्त्विक पाया म्हणून काम करते. ते भारतीय राज्य आणि समाजाला आकार देणारी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि आकांक्षा यांचे रूपरेषा देते.

१) मार्गदर्शक तत्त्वे : प्रस्तावना भारतीय संविधानाचे नैतिक दिशादर्शक म्हणून काम करते. ती संविधानातील तरतुदींचा अर्थ लावण्यास मदत करणारी मार्गदर्शक तत्त्वे ठरतात.

२) विविधतेत एकता : प्रस्तावना ‘बंधुत्वाच्या’ तत्त्वावर भर दिला गेला. परिणामी, भारतातील विविध सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक आणि सामाजिक गटांमध्ये एकता वाढवते.

३) संवैधानिक ओळख : प्रस्तावना भारतीय संविधानाची आवश्यक ओळख परिभाषित करते. ती संपूर्ण कायदेशीर चौकट आणि संविधानातील त्यानंतरच्या कलमे आणि तरतुदींसाठी मार्गदर्शक ठरते.

४) आंतरराष्ट्रीय प्रभाव : प्रस्तावना आंतरराष्ट्रीय आदर्श आणि तत्त्वांचा प्रभाव प्रतिबिंबित करते.  ‘न्याय’, ‘स्वातंत्र्य’  आणि  ‘समानता’सारखे शब्द  मानवी हक्क, सामाजिक न्याय आणि समानता या जागतिक मूल्यांप्रती भारताच्या वचनबद्धतेवर प्रकाश टाकतात.

५) ऐतिहासिक संघर्षांचे प्रतिबिंब : प्रस्तावना भारतीय जनतेच्या स्वातंत्र्य आणि न्यायाच्या लढाईत त्यांनी दिलेल्या बलिदानांना आणि संघर्षांना आदरांजली वाहते. स्वातंत्र्य चळवळीची भावना आणि स्वातंत्र्यसैनिकांनी ज्या तत्त्वांसाठी लढा दिला, त्याचे वर्णन यात करण्यात आले आहे.