नागरिकांच्या आरोग्याचा मुद्दा महत्त्वाचा नाही का ?

आरोग्याचा मुद्दा महत्त्वाचा नाही का? 
कांजूरमार्ग कचराभूमीवरून उच्च न्यायालयाचा सरकारला प्रश्न
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ ः विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामुळे कांजूरमार्ग येथील कचराभूमीसंबंधित याचिकेवर उत्तर सादर करण्यासाठी अधिकारी न्यायालयात अनुपस्थित राहिल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. नागरिकांच्या आरोग्याचा मुद्दा महत्त्वाचा नाही का, अशी विचारणाही उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. ८) राज्य सरकारकडे केली.  
दाट लोकवस्ती असलेल्या कांजूरमार्ग कचराभूमीतील दुर्गंधीमुळे निर्माण होणाऱ्या आरोग्याच्या समस्या आणि पर्यावरणीय धोक्यांबद्दल स्थानिकांनी वारंवार चिंता व्यक्त केली होती. तरीही वर्षानुवर्षे हा प्रश्न सुटलेला नाही. आम्हीही हा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवू शकत नाही, असेही न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच कचराभूमी शहराबाहेर हलविण्याचा कृती आराखडा तयार करण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश  सरकारला दिले. या समितीत राज्याचे मुख्य सचिव, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव, महापालिका आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेशातील आयुक्त आणि पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाचे प्रतिनिधींचा समावेश असल्याचे स्पष्ट करून समितीला कृती आराखडा सादर करण्यासाठी न्यायालयाने दोन आठवड्यांची मुदत दिली. 
----
... तर परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर!
तत्पूर्वी, कचरा व्यवस्थापनाच्या आंतरराष्ट्रीय पद्धतीचा अभ्यास करा, विकसित देशांमध्ये कोणती पद्धत अवलंबली जाते याबाबत सूचना घेण्याचे न्यायालयाने सरकारला सांगितले. कचराभूमीच्या बाबतीत काहीतरी चुकत असल्याचेही नमूद करून कांजूरमार्ग कचराभूमीचा मुद्दाही तातडीने सोडवावा आणि ही कचराभूमी शहराबाहेर हलवा अन्यथा येत्या काही वर्षांत परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाईल, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.