आरोग्यसेवा सक्षमीकरणासाठी अल्पकालीन शिफरशींकडे लक्ष दया

आरोग्यसेवा सक्षमीकरणासाठी शिफरशींकडे लक्ष द्या!
उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : आरोग्यसेवा सक्षमीकरणासाठी आणि सरकारी रुग्णालयात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी पाच सदस्यीय तज्ज्ञ समितीने केलेल्या अल्पकालीन शिफारशींची तीन महिन्यांत अंमलबजावणी करा, असे आदेश मंगळवारी (ता. ८) उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
मागील सुनावणीदरम्यान या समितीचा अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. त्याची दखल घेऊन अल्पकालीन उपाययोजनांची कधीपर्यंत अंमलबजावणी करणार?, अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारला केली होती व त्यावर एक आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. समितीने केलेल्या अल्पकालीन शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयाने सरकारला तीन महिन्यांची मुदत दिली.

पाच सदस्यीय समिती
दोन वर्षांपूर्वी नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयांमध्ये अनेक बालमृत्यू झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन झालेल्या पाच सदस्यीय समितीने महत्वाच्या शिफारशी केल्या होत्या. त्यात सरकारी रुग्णालयांमध्ये अतिरिक्त खाटा उपलब्ध करणे, औषधांची उपलब्धता आणि वितरण प्रणाली अधिक मजबूत करणे, वैद्यकीय उपकरणे आणि औषध खरेदीसाठी एकाचवेळी निधी उपलब्ध करणे, औषधोपचारांसाठी दर निश्चित करणे, पात्र आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाची जलद भरती प्रक्रियेद्वारे उपलब्धता आणि पदोन्नती सुनिश्चित करणे आदी अल्पकालीन उपाययोजनांची शिफारस केली होती.