सरकारी कर्मचाऱ्यांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

अलिबाग, ता. ९ (वार्ताहर)ः सरकारी कर्मचारी व शिक्षक यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी बुधवारी अलिबाग येथे मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. मारुती नाका येथून मोर्चाला सुरुवात झाली. संघटनेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. देशातील विविध कामगार-कर्मचारी संघटनांनी बुधवारी देशव्यापी आंदोलन पुकारले होते. आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिती अध्यक्ष सुरेश पालकर, कार्याध्यक्ष डॉ. कैलास चैनकर यांच्या नेतृत्वाखाली रायगड जिल्ह्यातही मोर्चा काढला होता.
सरकारने राज्यातील १७ लाख सरकारी कर्मचारी, शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. सुधारित निवृत्तिवेतनाचा प्रश्न १ मार्च २०२४ रोजी सोडवण्याचे घोषित केले होते, परंतु यासंदर्भातील कार्यपद्धती व नियम विशद करणारा निर्णय अद्याप झालेला नाही. त्यामुळे जे कर्मचारी १ मार्च २०२४ नंतर सेवानिवृत्त झाले, ते अ‌द्याप निवृत्तिवेतनापासून वंचित आहेत. त्याचप्रमाणे नवीन शैक्षणिक धोरणाचा पुनर्विचार करावा, विनाअनुदानित व सर्वच शिक्षकांना व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन योजनेचा लाभ मिळावा. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्नही प्रलंबित आहेत. नगर पंचायत, नगर परिषदेचा आकृतीबंध तयार करणे तसेच सर्वच विभागात कर्मचारीसंख्या कमी असूनही रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया संथ गतीने सुरू आहे. सर्व कर्मचारी अधिकाऱ्यांना कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी व्यापक स्वास्थ विमा योजना लागू करण्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही आदी मागण्या या वेळी करण्यात आल्या. मोर्चात सर्व विभागातील सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी व शिक्षक तसेच सेवानिवृत्त कर्मचारी मोठया संख्येने सहभागी झाले होते.

कायमस्‍वरूपी कर्मचारी भरती व्हावी
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करणे, कंत्राटीकरण व खासगीकरण धोरण रद्द करून कायमस्वरूपी कर्मचारी भरती करणे, केंद्र सरकारने पीएफआरडीए कायदा रद्द करावा व संचित झालेली रक्कम संबंधित राज्य सरकारला परत करावी, नवीन चार कामगार कायदे (संहिता) रद्द करावेत, सरकारी उद्योगांचे खासगीकरण रद्द करावे या मागण्याही निवेदनात नमूद करण्यात आल्‍या आहेत.