जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हल्लाबोल

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ९ : सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करा, चार कामगार संहिता तत्काळ रद्द करा, पीएफ आरडीए कायदा रद्द करा, अशा प्रमुख मागण्यांसाठी देशातील प्रमुख ११ संघटनांनी पुकारलेल्या देशव्यापी संपाला ठाण्यात समिश्र प्रतिसाद मिळाला. या वेळी जिल्ह्यातील राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर, जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करताना घोषणाबाजी केली.
तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाने जुनी पेन्शन, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग व इतर आर्थिक व सेवाविषयक प्रश्नांबाबत विविध आश्वासने देण्यात आली होती. याबाबत ठोस निर्णय घेऊन सकारात्मक कार्यवाही झाली नसल्याने कामगारांमध्ये नाराजी आहे. या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठीच ठाण्यात हल्लाबोल आंदोलन केले. या वेळी सहभागी संघटनांनी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या सोडवण्यात आल्या नाहीत, तर सप्टेंबरमध्ये पुन्हा संप करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. संघटनेचे सरचिटणीस भास्कर गव्हाळे यांच्या नेतृत्वाखाली शिस्तमंडळाने विविध मागण्यांचे निवेदन सनद निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. संदीप माने यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना सादर केले.
...........................
शिक्षक समितीचे स्वतंत्र निवेदन
ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी शिक्षकांनी जोरदार निदर्शने केली. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक हक्क डावलणारा १५ मार्च २०२४ चा संच मान्यता शासन निर्णय रद्द करा, विषय शिक्षकांना सरसकट वेतनश्रेणी लागू करा, दैनंदिन अध्यापन व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर विपरीत करणारा बीएलओ व सततच्या ऑनलाइन कामातून शिक्षकांची सुटका करा, मुख्यालय राहण्यासाठी निवासस्थाने उपलब्ध करून द्या, तोपर्यंत अट रद्द करा, अशा मागण्यांचे निवेदन या वेळी सादर करण्यात आले.
...........................................
विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध आहोत, परंतु १५ मार्चचा संचमान्यता निर्णय, बीएलओ तसेच इतर अशैक्षणिक कामे, सततची ऑनलाइन कामे विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन अध्यापन व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणात अडथळे ठरत आहेत. आंदोलनातून याकडेच शासनाचे लक्ष वेधले आहे.
- विनोद लुटे, जिल्हाध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक समिती, ठाणे