पर्यावरण विभागाच्या हरकतीशिवाय मिळणार बांधकाम परवानगी

पर्यावरणच्या हरकतीशिवाय बांधकाम परवानगी!

नगरविकास विभागाचे महापालिकेला आदेश; पुनर्विकासाचे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागणार

सकाळ वृत्तसेवा

नवी मुंबई, ता. ९ ः मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकास प्रक्रियेत पर्यावरण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मुख्य अडसर ठरत आहे, मात्र आता पर्यावरण विभागाच्या ना हरकत दाखल्याची वाट न पाहता नवी मुंबई महापालिका विकसकांना बांधकाम परवानगी देणार आहे. नगरविकास विभागाने तसे पत्र महापालिकेला दिले असून, २० हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त बांधकाम असणाऱ्या प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अनेक वर्षांपासून रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प आता हळूहळू मार्गी लागण्यास सुरुवात झाली आहे. नवी मुंबईत सिडको आणि महापालिका अशा दोन्ही प्राधिकरणांच्या ना हरकत दाखला व परवानग्या घेऊनच पुनर्विकासाचे प्रकल्प उभारता येत आहेत. नवी मुंबई शहरात अनेक ठिकाणी खाडी व कांदळवन जवळ असल्याने विकसकांना पर्यावरण विभागाचा ना हरकत दाखला अनिवार्य करण्यात आला आहे. या दाखल्याशिवाय नवी मुंबई महापालिका बांधकाम परवानगी देत नाही.
बांधकाम परवानगी वेळेवर मिळत नसल्याने वाशी, नेरूळ, कोपरखैरणे, घणसोली आणि ऐरोली येथील पुनर्विकासाचे प्रकल्प रखडले आहेत. कागदपत्रे आणि विकसकाची आर्थिक परिस्थिती चांगली असतानाही केवळ पर्यावरण विभागाच्या ना हरकत दाखल्यामुळे प्रकल्पांचे काम लांबणीवर पडत आहे. परिणामी मोडकळीस आलेल्या इमारतींमध्ये धोकादायक अवस्थेत शेकडो कुटुंबे वास्तव्य करीत आहेत. त्‍यामुळे नगरविकास विभागाने घेतलेला निर्णय शेकडो कुटुंबीयांना दिलासा देणारा ठरला आहे. आता विकसकाला पर्यावरण विभागाकडून ना हरकत दखला आणण्यापूर्वी नवी मुंबई महापालिकेकडून बांधकाम परवानगी घेता येणार आहे. ही परवानगी मिळाल्यानंतर रेराकडे नोंदणी करता येणार आहे. बांधकाम परवानगीमुळे अडकणाऱ्या सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यास विकसकाला मदत मिळणार आहे. मोडकळीस आलेल्या इमारतीमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना उमेद मिळणार आहे.

किशोर पाटकर यांच्या प्रयत्नांना यश
शिवसेनेचे नवी मुंबई जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांना याप्रकरणी मोठे यश मिळाले आहे. मोडकळीस आलेल्या प्रकल्पांचा पाठपुरावा अनेक वर्षांपासून पाटकर महापालिकापासून मंत्रालया स्तरावर करीत आहेत. पुनर्विकास प्रकल्पांच्या मार्गात येणाऱ्या अडथळ्यांपैकी पर्यावरण विभागाचा ना हरकत प्रमाणपत्र हेदेखील प्रमुख अडथळा होता. ठाणे जिल्ह्याचे खासदार नरेश म्हस्के आणि शिवसेनेचे उपनेते विजय नाहटा यांच्यामार्फत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना हा विषय समाजावून सांगितला. त्यानंतर नगरविकास विभागाचे अवर सचिव अमर पाटील यांनी नवी मुंबई महपालिकेला पत्र दिले आहेत.

पहिले हमीपत्र द्यावे लागणार
नवी मुंबई महापालिका हद्दीत २० हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त आकाराच्या बांधकामाकरिता पर्यावरण विभागाचे ना हरकत दखला मिळाल्यानंतर महापालिकेतर्फे बांधकाम परवानगी देण्यात येते, मात्र पुनर्विकासाच्या प्रकल्पांमध्ये होणारा विलंब व धोकादायक अवस्थेत राहणाऱ्या नागरिकांचे वास्तव्य लक्षात घेता नगरविकास विभागाने नवी मुंबई महापालिकेला आदेश दिले आहेत. पर्यावरण विभागाचा ना हरकत दाखला आणण्याआधी बांधकाम परवानगी विकसकाला देण्यात यावी, मात्र त्याबदल्यात संबंधित विकसकाकडून महापालिकेने पर्यावरण विभागाची सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या याचिकेच्या अधिन राहून प्रत्यक्ष जागेवर विकासकाम सुरू करण्यापूर्वी ना हरकत दाखला मिळवायचा आहे, असे हमीपत्र महापालिकेला द्यावे लागेल. त्यानंतरच प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात करता येणार आहे.

नवी मुंबईत अनेक मोडकळीस आलेल्या इमारती आहेत. त्यापैकी वाशीतील जय महाराष्ट्र, एफ टाईप, नुर, नक्षत्र, महालक्ष्मी, मदन, शांतीकुंज, ब्ल्यू हेवन आदींना महापालिकेने अतिधोकादायक म्हणून घोषित केले आहे, परंतु बांधकाम परवानगी मिळाली नसल्याने प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केलेली नाही, परंतु आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशामुळे रहिवासी आणि विकसक दोन्ही घटकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
किशोर पाटकर, जिल्हाप्रमुख, नवी मुंबई