केंद्र सरकारच्या कामगार धोरणाविरुद्ध गोदी कामगारांची तीव्र निदर्शने

केंद्र सरकारच्या कामगार धोरणाविरुद्ध गोदी कामगारांची तीव्र निदर्शने
शिवडी, ता. १० (बातमीदार) ः भारतातील केंद्रीय कामगार संघटनांच्या आव्हानानुसार केंद्र सरकारच्या कामगार व शेतकरी धोरणाविरुद्ध देशातील शेतकरी व कामगारांनी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप केला. या संपात जवळजवळ २५ कोटी लोक सहभागी झाले होते. या संपाला पाठिंबा म्हणून मुंबई बंदरात मुख्य कार्यालयाजवळ बुधवारी (ता. ९) गोदीतील कामगार संघटनांनी संयुक्तपणे जेवणाच्या सुट्टीत घोषणा देत तीव्र निदर्शने केली.
या निदर्शनामध्ये कामगारविरोधी चार लेबर कोड मागे घ्या, बोनस करार त्वरित करा, नवीन पेन्शन योजना रद्द करा व जुनी पेन्शन योजना लागू करा, मेजर पोर्ट अथॉरिटी (सुधारणा) बिल २०२५ मागे घ्या, वेतन कराराची थकबाकी त्वरित द्या, कामगार व अधिकाऱ्यांचे कंत्राटीकरण त्वरित थांबवा, लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांचे संरक्षण करा, जन सुरक्षा विधेयक मागे घ्या, इत्यादी प्रमुख मागण्यांविषयी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक ॲन्ड जनरल एम्प्लॉईज युनियनचे जनरल सेक्रेटरी सुधाकर अपराज, युनियनचे उपाध्यक्ष व मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाचे बोर्ड मेंबर प्रदीप नलावडे, सेक्रेटरी विद्याधर राणे, दत्ता खेसे, ट्रान्सपोर्ट ॲन्ड डॉक वर्कर्स युनियनचे सेक्रेटरी बबन मेटे, फ्लोटीला वर्कर्स असोसिएशनचे कॉ. उदय चौधरी, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट वर्कर्स युनियनचे अनिल कोळी, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेन्शनर्स असोसिएशनचे उपाध्यक्ष बाबाजी चिपळूणकर, विजया गोसावी, मुंबई पोर्ट प्राधिकरण स्थानीय लोकाधिकार समितीचे अध्यक्ष मिलिंद घनकुटकर, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट एससी/एसटी ॲन्ड ओबीसी वेल्फेअर असोसिएशनचे गिरीश कांबळे आदी मान्यवरांची मार्गदर्शनपर भाषणे झाली.
संपाची नोटीस दिल्यानंतर वेतन कराराच्या थकबाकीबाबत मुंबई पोर्ट प्रशासन आणि कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधीबरोबर, (ता. ८) जुलै २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीमधील निर्णयानुसार नोकरीत असलेल्या कामगारांना गणपतीपूर्वी ८० टक्के आणि दिवाळीत २० टक्के तर पेन्शनर्सना दिवाळीत ८० टक्के आणि डिसेंबर २०२५ पूर्वी २० टक्के थकबाकी देण्याचे प्रशासनाने मान्य केले आहे. सभेचे सूत्रसंचालन मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियनचे सेक्रेटरी मनीष पाटील यांनी केले.