न्यायाधीन बंदी समाजाच्या मुख्य प्रवाहात

न्यायाधीन बंदी समाजाच्या मुख्य प्रवाहात
२८ जणांची सुटका; जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाची कामगिरी

ठाणे शहर, ता. १० (बातमीदार) : सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार राज्यातील कारागृहांमध्ये बंदिस्त न्यायाधीन कैद्यांची संख्या कमी करण्याची योजना सुरू आहे. दंड भरण्यास असमर्थ असलेल्या तसेच आर्थिक अडचणींमुळे जामीन मिळू शकत नसलेल्या कैद्यांना जामीन मिळवून देण्यासाठी जिल्हा स्तरावर समित्या स्थापन केल्या असून, त्यांना ‘अधिकारप्राप्त समिती’ नावाने ओळखले जाते. या योजनेनुसार ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने अवघ्या चार बैठकीत गतीने निर्णय घेत २८ जणांची सुटका केली आहे. ठाणे, कल्याण आणि तळोजा कारागृहातील न्यायाधीन कैद्यांची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यांना पुन्हा एकदा समाजाच्या प्रवाहात आणण्याचा हा उपक्रम आहे.

कळत नकळत घडलेल्या गुन्ह्यात कारागृहात जाणाऱ्यांचे प्रमाण जास्त आहे. या आरोपीचा गुन्हा क्षुल्लक असला तरी अनेकदा त्यांना योग्य प्रकारचे मार्गदर्शन आणि न्यायालयीन मदत मिळत नसल्याने जामीन मंजूर होऊनही त्यांना कारागृहात राहावे लागते. परिणामी राज्यातील कारागृहांत क्षमतेपेक्षा तिप्पट कैदी बंदिस्त आहेत. अशा कैद्यांना जामिनासाठी सहकार्य करून त्यांना कारगृहातून बाहेर काढले जात आहे. या कैद्यांकडे न्यायालयाने मंजूर केलेला रोख जामीन देण्यासाठी पैसे नसतात. त्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मदतीने पैसे भरून जामीन दिला जातो.

ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून कारागृहात पथकामार्फत न्यायाधीन दुर्बल घटकातील कैद्यांना भेटी देऊन त्यांना गरजेनुसार मदत केली जाते. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने न्यायालयाने जामीन मंजूर केलेल्या दुर्बल आणि गरजू घटकातील कैद्यांना कारागृहाबाहेर काढून त्यांना पुन्हा समाजात आणण्यास मदत केली. ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि मे महिन्यात घेण्यात आलेल्या चार बैठकांमध्ये २८ जणांना जामिनासाठी रक्कम मंजूर करून ती जिल्हा अधिकाऱ्यांमार्फत न्यायालयात भरली. त्यामुळे या कैद्यांची सुटका झाली असून, त्यांना पुन्हा कुटुंबीयांमध्ये आणि समाजात येण्याची संधी मिळाली आहे.

समितीचे सदस्य :
अध्यक्ष - जिल्हाधिकारी,
सदस्य - सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, पोलिस अधीक्षक, कारागृहाशी संबंधित प्रभारी न्यायाधीश
सदस्य सचिव - कारागृह अधीक्षक,

उपक्रमचा लाभ योग्य कैद्याला मिळावा, यासाठी समितीमार्फत बैठका घेतल्या जातात. त्यामध्ये समितीसमोर आलेल्या गरजू आणि दुर्बल घटकातील न्यायाधीन कैद्याच्या आरोपाची आणि त्याच्या सहभागाची चौकशी केली जाते. त्यांचे मूल्यांकन केले जाते. त्यानंतर संबंधित कैद्याच्या जामिनासाठी संबंधित खात्यातून जामीनचे पैसे अदा केले जातात. केंद्र सरकारकडून निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार या कामासाठी समिती नेमली जाते. ठाण्याच्या समितीने केलेले काम राज्यात अव्वल ठरले आहे.
- शिल्पा गोसावी, मुख्य लोक अभिरक्षक, ठाणे