उच्च न्यायालयाचा ‘एमएमआरसीएल’ला दणका

उच्च न्यायालयाचा ‘एमएमआरसीएल’ला दणका
जे. एन. पेटिट इन्स्टिट्यूटची इमारत पूर्ववत करण्याचे आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : अंधेरी सीप्झ ते कुलाबा या भुयारी मेट्रो-३च्या कामादरम्यान फोर्ट परिसरातील जागतिक वारसा असलेले प्रसिद्ध जे. एन. पेटिट इन्स्टिट्यूटच्या इमारतीचे नुकसान झाले. त्या नुकसानाची भरपाई म्हणून इमारतीच्या संबंधित भागाची पुनर्बांधणी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडला (एमएमआरसीएल) दिले. एमएमआरसीएलने स्वखर्चाने आणि आठ महिन्यांत इमारतीचे नुकसानग्रस्त बांधकाम पूर्ववत करण्याचेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. 

मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या भुयारी मार्गाच्या कामासाठी अवजड यंत्रसामग्री २०१७ मध्ये मागवण्यात आली होती; परंतु बोगद्याचे काम करताना होणाऱ्या कंपनांमुळे १८९८ पासून उभ्या असलेल्या या निओ-गोथिक शैलीच्या इमारतीच्या बाहेरच्या बाजूचे नुकसान झाले. त्यासोबतच परिसरातील अनेक जुन्या इमारतींना धोका निर्माण झाल्याचा दावा करून १२६ वर्षे जुन्या जे. एन. पेटिट संस्थेच्या विश्वस्तांनी इमारत पूर्ववत करून देण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. महेश सोनक आणि न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने याचिकेची दखल घेऊन इमारतीची नुकसान झालेली प्रतिकृती (रिप्लिका) तयार करण्याचे आदेश ‘एमएमआरसीएल’ला दिले. त्यासाठी याचिकाकर्त्यांकडून आवश्यक फोटो, रेखाचित्र (कॅरिकेचर्स) मिळवावीत. पुरातन वारसा समिती आणि महापालिका अधिकाऱ्यांकडून बांधकामांची परवानगी घ्यावी आणि परवानगी मिळाल्यानंतर आठ महिन्यांमध्ये इमारत पूर्ववत करावी, असे न्यायालयाने आदेशही एमएमआरसीएलला दिले. 

कंपनांमुळे इमारतींचे नुकसान
मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी अद्ययावत यंत्रसामग्रीद्वारे खोदकाम सुरू असताना मोठ्या प्रमाणात तीव्र कंपनांमुळे २५ ऑगस्ट २०१७ रोजी इमारतीचा काही भाग कोसळला. त्याची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने प्रकल्पाच्या कामाला स्थगिती दिली होती आणि पाहणीसाठी तज्ज्ञ समिती नियुक्त केली होती. त्यानंतर, समितीने सुचवलेल्या शिफारशीनुसार काम करण्याचे आदेश न्यायालयाने प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू करण्याची मान्यता देताना दिले होते. तथापि, भविष्यात नुकसान झाल्यास योग्य कार्यवाही करण्याचे स्वातंत्र्य न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले होते.