२२ हजार झोपड्यांची सुरक्षा वाऱ्यावर

२२ हजार झोपड्यांची सुरक्षा वाऱ्यावर
दरडींच्या परिसरात धोकादायक वास्‍तव्य; उपाययोजनांबाबत प्रशासनाची टाळाटाळ
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : पावसाने उघडीप घेतली असली तरी दरडींचे भय संपलेले नाही. मुंबईतील २२ हजार झोडपड्यांची सुरक्षितता अजूनही वाऱ्यावर आहे. दरडींच्या सुरक्षेबाबत उपाययोजना करण्यात प्रशासनाची टाळाटाळ सुरू असल्याचे दिसते. त्यामुळे हा विषय गंभीर झाला आहे. त्याबाबत तातडीने उपाययोजना करा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबईतील डोंगर उतारावरील झोपड्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. सुमारे २२ हजार झोपड्या दरडींच्या भीतीच्या छायेत आहेत. दरवर्षीच्या पावसाआधी घरावर स्थलांतराच्या नोटिस बजावण्यापलीकडे कोणतीही ठोस उपाययोजना होत नाही. या झोपड्यांना संरक्षक भिंती बांधल्या जातात, मात्र अनेक ठिकाणी त्या निकृष्ट दर्जाच्या असल्याने या भिंतीही धोकादायक स्थितीत आहेत. त्यामुळे यंदाच्या पावसात दरडीलगतच्या रहिवाशांना जीव मुठीत घेऊन राहावे लागते आहे.
गावाकडे दुष्काळ पडला, कर्जाचा बोजा, शिवाय उत्पन्नाचे साधन नाही. त्यामुळे भटकंती करीत मुंबईत रोजगार मिळेल, या अपेक्षेने डोंगराच्या दरडींलगत अनेक जण स्थिरावले. झोपडीदादांनी या डोंगरांचा ताबा घेतला. त्यामुळे एकीकडे दरडीच्या भयाखाली तर दुसरीकडे झोपडीदादांच्या दहशतीखाली येथील रहिवाशांना राहावे लागत आहे. तातडीने स्थलांतर करावे, अशा नोटिसा पालिकेचे अधिकारी देतात. त्याशिवाय कोणत्याही उपाययोजना केल्या जात नसल्याचे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे.
कुर्ला कसाईवाडा येथे सनाउल्ला चाळ, करीम चाळ, रेतिवाला चाळ अशा दीडशेहून अधिक चाळी येथे आहेत. एका चाळीचा मालक एक झोपडीदादा असतो. रहिवाशांना झोपड्यांची साधी डागडुजी करायची असली तरी या झोपडीदादांची परवानगी लागते. कसाईवाड्याच्या डोंगरावर सरकारी यंत्रणा फिरकत नाहीत. त्यामुळे या झोपड्या धोकादायक ठरत असल्याचे स्थानिकांनी सागितले.

दरडींचे विभाग
मुंबईतील विक्रोळी, भांडुप, घाटकोपर असल्फा व्हिलेज, शीव येथील ॲन्टोप हिल, चेंबूर वाशिनाका, कुर्ल्यातील विस्तीर्ण कसाईवाडा इत्यादी ठिकाणच्या दरडींखाली सुमारे २२ हजार झोपड्या वसल्या आहेत. काही कच्च्या तर काही पक्क्या बांधकाम केलेल्या या झोपड्या वसल्या आहेत.

विकास आराखड्यांबाबत स्पष्टता नाही
दरडींलगत झोपड्यांवर कोणताही तोडगा पालिका आणि संबंधित यंत्रणेने काढलेला दिसत नाही. या झोपड्यांचे काय, याबाबत विकास आराखड्यात अद्याप स्पष्टता नसल्याने येथील झोपड्यांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.

आयआयटीच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष
२०१० साली पवई येथील आयआयटी, म्हाडाचे झोपडपट्टी सुधार मंडळाचे अभियंता यांनी या धोकादायक ठिकाणांचे सर्वेक्षण केले होते. आयआयटीने या सर्व्हेचा अहवाल २०११ साली म्हाडाच्या झोपडपट्टी सुधार मंडळाकडे सादर केला. या अहवालानुसार नऊ मीटर उंचीपर्यंत संरक्षक भिंत उभारण्याची सूचना केली. नऊ मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या ठिकाणी कोकण रेल्वेच्या धर्तीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याचे ठरले होते. विविध तांत्रिक उपाययोजनांसाठी ४५ कोटी ५७१ लाख ३१ हजार रुपयांच्या निधीची गरज आहे, असेही आयआयटीने सुचवले होते. मात्र रहिवाशांचे स्थलांतर करून पुनर्वसनाच्या उपाययोजना करण्याऐवजी पर्याय म्हणून संरक्षक भिंती बांधल्या जात आहेत. या भिंतीही निकृष्ट दर्जाच्या असल्याने त्या पुन्हा पुन्हा बांधून कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना मुंबईतील दरडींलगतच्या झोपड्यांचे सर्वेक्षण केले होते. त्यानंतर दरडींलगतच्या झोपड्यांवर उपाययोजना करण्याबाबत नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभागाकडे जबाबदारी सोपविली. त्यांनीही टाळाटाळ केली. एसआरए, पालिकेनेही दुर्लक्ष केले. संरक्षक भिंती बांधण्यात मोठा गैरव्यवहार होत आहे. उपाययोजनांचा मात्र दुष्काळ आहे.
- अनिल गलगली,
माहिती अधिकार कार्यकर्ते