एलआयजी घरांना ४० हजार रुपये मालमत्ता कर?

एलआयजी घरांना ४० हजार रुपये मालमत्ता कर?

महापालिकेच्या कर प्रणालीविरोधात नागरिकांमध्ये संताप

जुईनगर, ता. १३ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिकेने नव्याने केलेल्या रडार सर्वेक्षणामुळे अतिरिक्त बांधकाम केलेल्या घरांचा प्रत्यक्ष कागदावरील बांधकामाचे क्षेत्रफळ वाढणार आहे. सीबीडी, नेरूळ, जुईनगर, कोपरखैरणे आणि घणसोली या भागात सिडकोने दिलेल्या एलआयजी प्रकारातील घरांना त्याचा मोठा फटका बसणार आहे. घरावर केलेले नवीन बांधकामदेखील मोजले जाणार असल्याने सुधारित करनिर्धारित केल्यानुसार ४० ते ४५ हजार रुपये मालमत्ता करापोटी मोजावे लागणा आहेत.
बैठ्या चाळीत घरमालकांनी केलेल्या वाढीव बांधकामाबाबत अतिरिक्त कर महापालिकेकडून लावण्यात येणार आहे. याबाबत महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाने एलआयजीच्या घर मालकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. १५ दिवसांत नोटिसीला उत्तर देण्याच्या सूचना महापालिकेने केल्यामुळे रहिवाशांची झोप उडाली आहे. पूर्वी घरमालकांना सरासरी १८० रुपये मालमत्ता कर भरण्यास येत होता; मात्र जवळपास ३८ टक्के वाढ झाल्‍याचे पालिकेकडून सांगण्यात येत आहे. तरीही ३८ टक्के वाढ कशाच्या आधारावर करण्यात आली, याबाबत खुलासा होत नसल्याने रहिवाशांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. वाढीव बांधकामदेखील मालमत्ता कराखाली आल्यामुळे ज्यादा कर भरावा लागणार, अशी चर्चा रहिवाशांमध्ये सुरू झाली आहे. विनापरवानगी अनधिकृत बांधकाम केल्‍याने दंडापोटी भरमसाट वाढीव कर आकारणीसुद्धा करण्यात येत असल्‍याचे रहिवाशांमध्ये बोलले जात आहे. बैठ्या चाळींच्या सर्वच घरांना वाढीव बांधकामासंदर्भात महापालिकेने नोटिसा दिल्या आहेत. काही लोकांना मालमत्ता कर वाढीव येण्याबाबतही महापालिकेने नोटिसीद्वारे नमूद करण्यात आल्याचे रहिवाशांकडून सांगण्यात येत आहे. नवी मुंबई बेलापूरपासून अगदी दिघ्यापर्यंत सिडकोनिर्मित ओटले, एलआयजी आकारमान असलेल्या घरांवर वाढीव बांधकाम केल्याने महापालिकेच्या या धोरणाचा सर्वांनाच अधिकचे पैसे भरावे लागणार असल्याने रहिवाशांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.

नवी मुंबईत क्लस्टर योजना राबवून कोट्यवधी रुपये कमावण्याचा सरकारचा डाव आहे. सह्याद्री अतिथिगृहावर यापूर्वी आयोजित केलेल्या बैठकीला आम्ही मनसे प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित होतो. क्लस्टर योजना राबवून रीतसर मालक व्हा, अन्यथा आम्हाला कारवाई करावी लागणार, असे बैठकीत सांगण्यात आले. सरकारचे धोरण क्लस्टर योजना राबवणे हा आहे. याबाबत नवी मुंबई मनसेतर्फे विभाग अधिकाऱ्यांना घेराव घालत जाब विचारण्यात आला आहे. हा जुलमी कर नागरिकांनी भरू नये.
- अभिजित देसाई, शहर सहसचिव, मनसे

नेमक्या पाठवण्यात आलेल्या नोटिशीबाबत माहिती घेऊनच सांगत येईल. ज्यांनी परवानगीव्यतिरिक्त वाढीव बांधकाम केले आहे, त्यांना नियमानुसार तिप्पट कर लावला जातो. पूर्वीपासूनच्या नियमानुसारच आपण हा कर आकारत आहोत.
- शरद पवार, उपआयुक्त मालमत्ता कर, नवी मुंबई महापालिका

आम्हाला नोटीस देऊन खुलासा मागण्यात आला आहे; मात्र त्याबाबत आम्ही काय सांगणार आहोत. आमचे म्हणणे असे आहे, की १८० रुपयांऐवजी दुप्पट, तिप्पट अगदी हजार रुपयेदेखील कर भरण्यास आम्ही तयार आहोत; परंतु ही ४० हजार कराची रक्कम येत असेल तर ती भरणे कठीण होणार आहे.
- धनराज शिंदे, रहिवासी, नेरूळ