पाण्यापासून कोणी वंचित राहणार नाही

विरार, ता. १४ (बातमीदार) : महसूल बुडवणाऱ्या विकसकांच्या अन्य मालमत्तांवर बोजा चढवला जाईल. तसेच अशा विकसकांचे नवीन बांधकाम परवाने मंजूर केले जाणार नाहीत. शास्तीकर हा ग्राहकांऐवजी विकसकांकडून वसूल केला जाईल आणि कोणालाही पाण्यापासून वंचित ठेवले जाणार नाही, असे आश्वासन आमदार राजन नाईक यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले. यामुळे वसई-विरारमधील नागरिक भविष्यात पाण्यापासून आता वंचित राहणार नाहीत, अशी शक्यता आहे.

वसई-विरार महापालिका हद्दीत अनेक मोठ्या इमारती उभारल्या गेल्या आहेत. त्यापैकी काही इमारतींनी बांधकाम परवाना घेतला आहे, मात्र परवान्यापेक्षा जास्त बांधकाम करणे, रहिवाशांना आवश्यक सुविधा न पुरवणे अशी आर्थिक स्वार्थापोटी बेकायदा कामे केल्याने ओसी न घेताच या विकसकांनी ग्राहकांना सदनिकांचा ताबा दिला आहे. यामुळे एका बाजूने महापालिकेचा कोट्यवधींचा महसूल बुडाला असून, दुसरीकडे लाखो कुटुंबांना पाण्याचा तुटवडा आणि शास्तीकराचा बोजा सहन करावा लागत आहे. शिवाय अशा सदनिकांची पुनर्विक्री करताना राष्ट्रीयीकृत बँक, तसेच नामांकित गृहकर्ज देणाऱ्या संस्थांकडून कर्ज मिळत नाही. भविष्यात या इमारती अवैधही ठरू शकतात. या नागरी समस्येकडे लक्ष वेधत आमदार नाईक यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली आणि सरकारला जाब विचारला.

अशा इमारतींमधील रहिवाशांना पाणी मिळेल का? शास्तीकरापासून मुक्ती मिळेल का? तसेच महसूल बुडवणाऱ्या आणि नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या विकसकांवर एमआरटीपी कायद्यात सुधारणा करून त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल का, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. या प्रश्नांना उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले की, आमदारांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यात तथ्य आहे. अशा विकसकांचे नवीन बांधकाम परवाने मंजूर केले जाणार नाहीत.