उच्च न्यायालयाने भूमीहिन शेतमजूर, मिठागर कामगार, बाराबलुतेदार यांच्या बाजूने दिला निकाल,

प्रकल्पग्रस्तांच्या लढ्याला यश
उच्च न्यायालयाचा मिठागर कामगार, बारा बलुतेदारांच्या बाजूने निकाल
४० मीटरचा भूखंडाचा मार्ग मोकळा
उरण, ता. १४ (वार्ताहर) : भूमिहीन प्रकल्पग्रस्तांना ४० चौरस मीटर भूखंड मिळावे, यासाठी पनवेल तालुक्यातील गव्हाण येथील प्रकल्पग्रस्त मनोज कोळी, मयूर कोळी यांनी वेळोवेळी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभाग, सिडको महामंडळाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. मात्र सिडको प्रशासन दाद देत नव्हते. त्यामुळे मनोज कोळी, मयूर कोळी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेर लढ्याला यश आले असून, उच्च न्यायायाने भूमिहीन शेतमजूर, मिठागर कामगार, बारा बलुतेदारांच्या बाजूने निकाल दिला आहे.
सिडकोकडून ९५ गावांच्या जमिनीचे संपादन झाले. हजारो शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या मोबदल्यात १२.५ टक्के भूखंड मिळाले. मात्र या प्रकल्पात भूमिहीन बारा बलुतेदार असलेले अनेक प्रकल्पग्रस्त या शेती व्यवसायापासून वंचित झाले. या शेतकऱ्यांसाठी शासनाने स्वतंत्र जीआर काढत या भूमिहीन प्रकल्पग्रस्तांना ४० चौरस मीटर भूखंड देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र अनेक वेळा अर्ज करूनदेखील सिडको प्रशासन हे भूखंड देण्याबाबत टाळाटाळ करीत असल्याचे निदर्शनास आले. याबाबत २०२२ मध्ये वकील प्रियांका ठाकूर यांनी प्रकल्पग्रस्त मनोज कोळी आणि मयूर कोळी यांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेत कोळी बंधूंनी सिडको प्रशासन कशाप्रकारे भूखंड देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे खंडपीठासमोर मांडले. याबाबत उच्च न्यायालयातील खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सिडकोला याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेले पुरावे ग्राह्य धरण्यास सांगत ४० चौरस मीटरचे भूखंड वाटपाबाबतच्या निर्णयाचे अवलोकन करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. याकरिता तत्कालीन मतदार यादीची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. कोणताही शासकीय पुरावा या योजनेसाठी पात्र असल्याचे खंडपीठाने म्हटल्याने अनेक भूमिहीन प्रकल्पग्रस्तांना या याचिकेच्या आधारे आपल्या हक्काचे भूखंड मिळणार आहेत.
या निर्णयामुळे ठाणे, रायगड जिल्हा आणि नवी मुंबईमधील भूमिहीन शेतमजूर, मिठागर कामगार, बारा बलुतेदार, प्रकल्पग्रस्तांच्या संघटना, संस्थांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. या निकालाचे सर्वच स्तरातून स्वागत होत आहे.

भूखंड देण्यास सिडकोची टाळाटाळ
२००९मध्ये कोळी बंधूंनी ४० चौरस मीटर भूखंडाकरिता सिडकोकडे अर्ज केला होता, मात्र सिडकोने या अर्जाला दाद दिली नाही. त्यानंतर पुन्हा २०११ मध्ये अर्ज केल्यानंतर सिडकोने अर्जदारांना १९७१च्या मतदान यादीची पूर्तता करण्यास सांगितले. प्रत्येक वेळेला विविध कारणे देऊन सिडको प्रशासन याबाबत टाळाटाळ करीत असल्याचे निदर्शनास आले.

ऐतिहासिक निर्णय
नवी मुंबई प्रकल्पात ९५ गावांतील शेतकऱ्यांना १२.५ टक्के भूखंड वितरित करण्यात आले. मात्र जे बारा बलुतेदार भूमिहीन शेतकरी आहेत, त्यांना ४० चौरस मीटरच्या भूखंडासाठी आजही झगडावे लागत आहे. आम्ही दाखल केलेल्या रिट याचिकेचा निर्णय ऐतिहासिक आहे. या निकालाच्या आधार भूमिहीन प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना सिडकोच्या माध्यमातून ४० चौरस मीटरचा भूखंड मिळण्यास मदत होणार आहे, असे प्रकल्पग्रस्त मनोज कोळी यांनी म्हटले आहे.