मुंबईकरांची परवडणा-या घरांसाठी परवड

मुंबईकरांची परवडणाऱ्या घरांसाठी परवड
विकास आराखड्यातील सहा लाख ५० हजार घर बांधणीचे उद्दिष्ट मोठे आव्हान

विष्णू सोनवणे - सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ - मुंबईत घर असावे, ही प्रत्येकाची अपेक्षा असते, मात्र मुंबईत घर घेणे आवाक्याबाहेरचे झाले आहे. मुंबईतील घरांच्या किमती भरमसाट वाढल्या आहेत. मुंबई महापालिकेने मुंबईच्या विकास आराखड्यात परवडणारी घरे निर्माण करण्याचा संकल्प सोडला होता. सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यात मुंबईत सहा लाख ५० हजार घरे निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट विकास आराखड्यात होते. ते उद्दिष्ट अजूनही गाठता आलेले नाही. हे मोठे आव्हान ठरत आहे. त्यामुळे मुंबईकरांची परवडणाऱ्या घरासाठी परवड सुरू आहे.

परवडणारी घरे निर्माण करण्याची जबाबदारी म्हाडा आणि एसआरएसारख्या राज्य शासनाच्या संस्थांवर आहे. आवश्यक असलेली परवडणाऱ्या घरांची प्रचंड संख्या पाहता, त्यासाठी मुंबई महानगरपालिका महत्त्वाची भूमिका बजावू शकेल. त्यामुळे असे विकास आराखड्यात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. मिठागरांच्या जमिनीवर शासन ही अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा होऊ शकेल, असेही आराखड्यात म्हटले आहे. मनोरंजन व पर्यटन क्षेत्रात व ना-विकास क्षेत्राच्या जमिनींवर मुंबई महानगरपालिका ही अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा होऊ शकेल. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट स्वतः आपल्या जमिनीवर परवडणारी घरे योजना राबविल, असे विकास आराखड्यात म्हटले आहे.
सुधारित प्रारूप विकास आराखड्याच्या प्रस्तावानुसार या सार्वजनिक मोकळ्या जागा क्रीडांगणे, बागा, विश्राम उ‌द्यान व सांस्कृतिक जागा म्हणून वापरल्या जातील. यातील ३५ टक्के जागा क्रीडांगणासाठी, ३५ टक्के जागा बागांसाठी, २० टक्के जागा उ‌द्यानासाठी आणि १० टक्के जागा सांस्कृतिक जागा म्हणून वापरली जाईल, असेही विकास आराखड्यात म्हटले आहे. त्याचीही अंमलबजावणी झाली नसल्याचे दिसते.
---------------
अत्यल्प उत्पन्न गट, अल्प उत्पन्न गट आणि मध्यम उत्पन्न गट यांसाठी गृहनिर्माण करण्यावर भर आहे. २०२२ पर्यंत मुंबई महानगर प्रदेशात १० लाख एक हजार दशलक्ष घरे निर्माण करण्याचे गृहनिर्माण धोरणाचे ध्येय आहे. यापैकी सुमारे ७,९०,००० घरे ही २०२२ पर्यंत मुंबईत बांधण्यात येतील, असे विकास आराखड्यात म्हटले होते, मात्र ते पूर्ण झालेले नाही.
--------------
परवडणाऱ्या या भूखंडांचा समावेश
ना-विकास क्षेत्र भूमी, पर्यटन विकास क्षेत्र भूमी, मिठागरे आणि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट भूमी असे आहे. या चार भूभागां‌द्वारे परवडणाऱ्या घरांसाठी फार मोठे योगदान मिळू शकेल, असे विकास आराखड्यात गृहीत धरण्यात आले आहे.
------------------
घरांची गरज असणारी कुटुंबे - सहा लाख ५० हजार
परवडणाऱ्या घरांच्या शोधात असलेली कुटुंबे - १० लाख
---------------------------

परवडणाऱ्या घरांसाठी योजना
योजना संस्था घरबांधणीचे लक्ष

झोपडपट्टी पूनर्विकास एसआरए एक लाख
उपकर प्राप्त इमारत विकास मालक, वहिवाटदारांची गृहनिर्माण संस्था ५० लाख
सहकारी गृहनिर्माण संस्था सहकारी गृहनिर्माण संस्था ७५ लाख
म्हाडा म्हाडा ५० लाख
खुला बाजार विकसक २५ लाख
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट मुंबई पोर्ट ट्रस्ट २५ लाख
आरक्षित भूखंड मालक विकसक २५ लाख
----------------------------------------------------------------------------
परवडणाऱ्या गृहनिर्माण योजनेसाठी जमीन
जमिनीचा प्रकार क्षेत्र (हेक्टर)
ना विकास क्षेत्र २१००
निवासी आणि पर्यटन विकास क्षेत्र ११००
मिठागरे १३०
----------------------------------------------------
गृहनिर्माणाबाबतची सरकारची धोरणे चुकीची आहेत. मग ते आधीचे सरकार असो वा विद्यमान सरकार असो. ती गृहनिर्माण धोरणे बदलली पाहिजेत. विकास आराखड्यात लोकसंख्येच्या तुलनेत परवडणाऱ्या घरांची मागणी यात तफावत आहे. ती पूर्ण करता आलेली नाही. त्यामुळे नवीन धोरण बनविताना ते लोकाभिमुख असले पाहिजे.
चंद्रशेखर प्रभू, ज्येष्ठ वास्तुविशारद