राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमणकर्त्यांच्या पुनर्वसनासाठी असंख्य अडचणी

राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमण हटवण्यात अडचणी
‘डीसीपीआर’मध्ये बदल करण्याचा सरकारला प्रस्ताव
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ ः संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमणकर्त्यांचे पुनर्वसन आणि उद्यानाच्या संरक्षित वनजमिनीवरून व्यावसायिक अतिक्रमणे हटवण्याबाबत असंख्य अडचणींना सामोरे जावे लागते, असा दावा राष्ट्रीय उद्यानाच्या संचालकांनी सोमवारी (ता. १४) उच्च न्यायालयात केला. त्यामुळे राष्ट्रीय उद्यानाजवळील ‘ना विकास’ क्षेत्रात पुनर्वसन बांधकामांना परवानगी देण्यासाठी विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये (डीसीपीआर) बदल करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने मांडला असून, त्याबाबत सूचना आणि हरकती मागवणारी सार्वजनिक सूचना प्रसिद्ध केल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. 
‘कन्झर्वेशन ॲक्शन ट्रस्ट’ या पर्यावरणप्रेमी संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर उत्तर देताना राष्ट्रीय उद्यानाच्या संचालक अनिता पाटील यांनी मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यानुसार अतिक्रमणकर्त्यांच्या पुनर्वसनासाठी मोघर, बुरसुंगेसह काही ठिकाणे दुर्गम भाग, अतिक्रमणे, पुराचा धोका किंवा भूप्रदेशाशी संबंधित आव्हान यामुळे अत्यंत अयोग्य मानली गेली. त्यामुळे राज्य सरकारने राष्ट्रीय उद्यानाजवळील ना विकास क्षेत्रात पुनर्वसन बांधकामांना परवानगी देण्यासाठी डीसीपीआरमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
न्यायालयाचा आदेश आणि २०११पर्यंतच्या झोपडीधारकांचेच पुनर्वसन करण्याच्या धोरणाच्या आधारे पात्र अतिक्रमणधारकांचे सर्वेक्षण एप्रिल २०२५मध्ये सुरू झाले. तथापि, स्थानिकांच्या विरोधामुळे ही प्रक्रिया जुलैपर्यंत वाढविली. राष्ट्रीय उद्यानात बेकायदा बांधलेल्या व्यावसायिक संरचना मे महिन्यात पाडण्याचे नियोजन होते; परंतु पोलिसांची अनुपस्थिती, खराब हवामान आणि स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनामुळे हे नियोजन वारंवार पुढे ढकलले. दहिसर, मालाड आणि ठाणे येथे पाडकाम पथकांना आक्रमक प्रतिकाराचा सामना करावा लागला. त्यामुळे पूर्ण तयारी असूनही मोहीम थांबवावी लागली, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.