सरसकट एफजीडी यंत्रणेची सक्ती मागे

सरसकट एफजीडी यंत्रणेची सक्ती मागे
औष्णिक प्रकल्पांना दिलासा; ८० टक्के वीज केंद्रांना दिलासा

‘सकाळ’च्या वृत्तावर शिक्कामोर्तब
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : कोळशावरील औष्णिक वीज प्रकल्पातून वीजनिर्मिती करताना उत्सर्जित होणारा सल्फर डाय ऑक्साइड वायूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण विभागाने फ्लू गॅस डिसल्फरायझेशन (एफजीडी) यंत्रणा बसवणे बंधनकारक केले होते. या यंत्रणेवर हजारो कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागणार होता. केंद्रीय पर्यावरण विभागाने रविवारी ही सक्ती मागे घेऊन वीज कंपन्यांसह ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे. याबाबत केंद्रीय विद्युत प्राधिकारणाच्या वेगवगेळ्या अहावालांच्या आधारे ‘एफजीडी अनाठायी’ या मथळ्याखाली बातमी प्रसिद्ध करून लक्ष वेधले होते. त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

वीजनिर्मिती करीत असताना कोळसा जाळावा लागत असल्याने बाहेर पडणाऱ्या धुरात सल्फर डायऑक्साइड असल्याचे कारण देत औष्णिक वीज प्रकल्पात एफजीडी यंत्रणा बसवणे केंद्रीय पर्यावरण विभागाने २०१५मध्ये बंधनकारक केले असून, त्याची अंमलबजावणी सुरू केली होती. त्याला प्रतिमेगावॉटसाठी सुमारे एक कोटी रुपये खर्च येत असल्याने त्याचा थेट विजेच्या दरावर परिणाम होत होतो. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने २०२०मध्ये देशातील ७४५ ठिकाणच्या हवेचे वर्षभर परीक्षण केले आहे. तसेच ३५ हजार ७०८ मेगावॅट क्षमतेच्या वेगवेगळ्या वीज केंद्रांच्या परिसरातील हवेत असलेल्या सल्फर डायऑक्साइडचे (SO2) प्रमाणाची आकडेवारी गोळा केली आहे. त्यापैकी केवळ ७०६० मेगावॉट क्षमतेच्या म्हणजे केवळ १९ टक्के प्रकल्पांत एसओ-३ चे प्रमाण धोकादायक पातळीच्या पुढे म्हणजे ४० मायक्रो ग्रॅम प्रति चौरस मीटरमध्ये आढळून आले होते. उर्वरित २८ हजार मेगावॉट क्षमतेच्या ठिकाणी हे प्रमाण नगण्य आढळून आले आहे. त्यामुळे सरसकट वीज प्रकल्पात एफजीडी बसवणे सक्तीचे करणे अयोग्य असल्याची भूमिका वीज प्राधिकरणाने घेत त्याबाबतचा अहवाल पर्यावरण विभागाला दिला आहे. त्यानंतरही पर्यावरण विभाग एफजीडीच्या सक्तीवर ठाम होता. देशात विजेच्या किमती आवाक्याबाहेर जात असल्याने आता केंद्रीय पर्यावरण विभागाने सरसकट एफजीडी सक्ती मागे घेतली आहे. याबाबत रविवारी परिपत्रक जारी केले आहे. त्यामुळे देशातील ८० टक्के औष्णिक प्रकल्पांना दिलासा मिळणार आहे.

शहराजवळील प्रकल्पांना बंधनकारक
१० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहराच्या १० किलोमीटर परिसरात औष्णिक वीज प्रकल्प असेल तरच एफजीडी यंत्रणा लावावी लागणार आहे. याशिवाय एखाद्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण असेल त्या ठिकाणच्या हवेची तपासणी करून सल्फर डायऑक्साइड वायूचे प्रमाण तपासून तेथे वीज प्रकल्पात ही यंत्रणा लावावी किंवा नाही, याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे केंद्रीय पर्यावरण विभागाने स्पष्ट केले आहे.