पनवेलकरांना शास्‍ती माफीची प्रतीक्षा

पनवेलकरांना शास्‍ती माफीची प्रतीक्षा
मंत्रालयातील बैठकीत निर्णय; महापालिकेला अद्यादेश नसल्‍याने अंमलबजावणीस विलंब

सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १५ ः मालमत्ता करावर पनवेल महापालिकेने आकारलेल्या शास्तीविरोधात रहिवासी आणि सामाजिक संघटनांसहित राजकीय पक्षांनी विरोध केला होता. याबाबत मंत्रालय स्तरावर बैठकही झाली होती. बैठकीमध्ये मालमत्ता करावर लावलेली शास्ती रद्द करण्याचा निर्णय झाला होता. १९ जूनला झालेल्या निर्णयानंतर आता जवळपास महिना होत आला आहे. मंत्रालयातून झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त आणि अध्यादेश पनवेल महापालिकेला अद्याप आलेला नाही. त्यामुळे तोंडी झालेला निर्णयाची अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत पनवेलकर आहेत.
ऑक्टोबर २०१६ ला पनवेल महापालिकेच्या स्थापनेनंतर तब्बल पाच वर्षांपासून महापालिकेने नागरिकांना मालमत्ता कर लावण्यास सुरुवात केली. अचानक आलेल्या मालमत्ता कराच्या देयकांमुळे आणि त्यात असलेल्या भरगच्च रकमांमुळे सगळेच गोंधळून गेले होते. त्याबाबत विविध सामाजिक संघटना न्यायालयात गेल्‍या आहेत. काहींनी महापालिकेवर मोर्चे काढले, मात्र याबाबत खारघर फेडरेशनने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत केलेल्या लढाईनंतर न्यायालयाने अंतरिम आदेश देत पनवेल महापालिकेला २०१६ पासून मालमत्ता कर आकारण्यास मनाई केली. महापालिकेने त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अधीन राहून २०२१ पासून तसेच २०१६ पासून असे दोन्ही करप्रणालीनुसार देयके पाठवली. काही रहिवाशांनी २०२१ पासूनच्या करप्रणालीचा स्‍वीकार करत महापालिकेमध्ये कराचे शुल्कही जमा केले, मात्र वारंवार संधी देऊनही बहुतांश रहिवाशांनी मालमत्ता कराची देयके अदा न केल्यामुळे अशा मालमत्ताधारकांना १८ ते २१ टक्क्यांपर्यंत दंड आकारण्यात आला आहे. या दंडाबाबत १९ जूनला विविध सामाजिक संघटना आणि राजकीय नेते मंडळींच्या उपस्थितीत मंत्रालय स्तरावर बैठक पार पडली. बैठकीत शास्ती माफ करण्याबाबतचा निर्णय झाला, मात्र महिनाभरानंतरही मंत्रालयातून संबंधित अधिकाऱ्यांनी महापालिकेला आदेश दिलेले नाहीत. त्यामुळे शास्ती निर्णयाची अंमलबजावणी रखडलेली आहे.

६०० कोटींवर पाणी सोडावे लागणार
पनवेल महापालिकेच्या अखत्यारीत तब्बल तीन लाख ६३ हजार मालमत्तांचा समावेश होतो. त्यापैकी ५० टक्क्यांहून अधिक लोकांनी मालमत्ता कराची देयके अदा न केल्यामुळे त्यांना १८ ते २१ टक्क्यांपर्यंत दंड आकारण्यात आला आहे. ही दंडाची रक्कम सुमारे ६०० कोटींच्या घरात आहे. राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्यास महापालिकेला तब्‍बल ६०० कोटींवर पाणी सोडावे लागणार आहे.

मंत्रालय स्तरावर झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त आणि आदेश अद्याप आलेले नाहीत. पनवेल महापालिका प्रशासनाने शास्ती माफी करण्याच्या अनुषंगाने प्रस्ताव तयार केले आहेत. सरकारकडून लेखी आदेश येईल त्यावर तत्काळ अंमलबजावणी करता येईल.
- मंगेश चितळे, आयुक्त, पनवेल

सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या अंतरिम निर्णयानुसार आधीच साडेचार वर्षे कर देण्यापासून न्यायालयाने सूट दिली आहे. त्यानुसार मार्च २०२१ नंतर रहिवाशांनी महापालिकेला मालमत्ता कर भरायला सुरुवातदेखील केली आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने सरकारला त्याचा विचार करावा लागेल.
- एस. एच. कलावत, निवृत्त कमांडर तथा महासचिव, खारघर फेडरेशन