लवकरच सीसीटीव्ही संरक्षण आराखडा

लवकरच सीसीटीव्ही संरक्षण आराखडा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानसभेत माहिती
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १५ ः राज्यातील सीसीटीव्ही प्रकल्पांसाठी एक एकत्रित एसओपी तयार करून लवकरच जाहीर केले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिले आहे. फडणवीस यांच्या आदेशामुळे पनवेलमध्येही अनियंत्रितपणे बसवल्या जात असणाऱ्या सीसीटीव्ही कॅमेरे प्रणालीकरिता एक आराखडा लवकरच जाहीर होईल, अशी शक्यता आहे. पेणचे आमदार रवि पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील अनियंत्रित सीसीटीव्ही यंत्रणेबाबत सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला होता. या वेळी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी पनवेलच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या समस्येबाबत उपप्रश्न उपस्थित करून सभागृहाचे लक्ष वेधले.
रायगड व रत्नागिरी जिल्ह्यातील शहरी भागात बसविण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची दुरुस्ती करण्याबाबत पेण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार रवि पाटील यांनी तारांकित प्रश्न दाखल केला होता. त्या अनुषंगाने आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी उपप्रश्न सभागृहात उपस्थित केला. पाणी, वीज अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे; त्याचप्रमाणे सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही संरक्षण आराखडासुद्धा आता काळाची गरज बनलेली आहे. त्यामुळे रायगड जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिकांमध्ये सीसीटीव्ही संरक्षण आराखडा बनवण्यासाठी पोलिस प्रशासनाने शासनाला सूचित करावे, अशी मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात केली. सध्या पनवेल, खोपोली आदी भागात कुठेही सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येत आहेत. त्यावर कोणाचे नियंत्रण नसते, शिवाय देखभाल-दुरुस्ती कोण करणार याचे नीट नियोजन नसते. या अनुषंगाने रायगड जिल्ह्यातील नगरपालिकांमध्ये सीसीटीव्ही संरक्षण आराखडा तयार झाला पाहिजे. त्यासाठी प्रशासनाने कार्यवाही करण्याची आवश्यकता असल्याचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधिमंडळात अधोरेखित करून मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने सकारात्मक कार्यवाही करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासित केले.
--------------------------------
सीसीटीव्ही बंद असणाऱ्या कंपन्यांना दंड करा
आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी, रत्नागिरी जिल्ह्यातील सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असल्यास तेथील पोलिस अधीक्षक संबंधित सीसीटीव्ही कंपनीला सूचना देतात. तसेच त्यांना दंड आकारतात. त्याप्रमाणे रायगड जिल्हा पोलिस अधीक्षकांनीही तशी कारवाई करण्यास हरकत नाही, असे सभागृहात सूचित केले. त्यांनी खोपोलीमधील कॅमेरा प्रणालीचा विषय घेत त्या ठिकाणी ४० टक्के कॅमेरे कार्यरत नाहीत मग असे कॅमेरे लावून उपयोग काय, असा सवाल करून ज्या कंपनीने हे सीसीटीव्हीचे काम केले आहेत त्यांच्यावरती कॅमेरे कार्यरत नसल्याबद्दल दंड आकारणार का? आणि ज्या कंपनींनी नगरपालिका यंत्रणेला वेठीस धरले आहे, त्यांना काळ्या यादीत टाकणार का, असा सवाल उपस्थित केला.
------------------------------------
एसओपी तयार करा
सभागृहात बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले की, सध्या कोणीही कुठेही सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवतात. हे नेमके कुठल्या निधीतून केले आहे याची माहिती नसते, तसेच त्या कॅमेऱ्यांचे देखभाल-दुरुस्ती काम कुणी करायचे याचाही स्पष्ट उल्लेख नसतो. यासंदर्भात कालच्या बैठकीत एकत्रित एसओपी तयार करण्याच्या दृष्टीने चर्चा झाली. पुढे कोणतेही सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवताना त्या ठिकाणी एकच अधिकृत परवानगी प्रणाली असेल आणि त्या अनुषंगाने एकत्रित एसओपी लवकरच जाहीर करण्याचे आश्वासन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिले.
------------------------------------
संबंधित कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकणार
गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनीही या प्रश्नावर उत्तर देताना सांगितले की, सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात सीसीटीव्ही प्रकल्प राबविण्यात आले आहे, मात्र कॅमेरे ज्या ठिकाणी बंद आढळले, त्या ठिकाणी पोलिस अधीक्षकांनी सीसीटीव्ही कंपनींच्या प्रतिनिधींसोबत बैठका घेऊन सूचना दिल्या आहेत. रायगड जिल्ह्यातील सीसीटीव्ही कॅमेराप्रणाली लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी संबंधित विभागांची तत्काळ बैठक घेण्यात येईल. तसेच बंद पडलेले कॅमेरे संबंधित कंपनीकडून तातडीने दुरुस्त करण्यात येतील तसेच संबंधित कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येईल आणि चुकीचे काम केले असेल, तर त्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकले जाईल, असे आश्वासन नामदार पंकज भोयर यांनी सभागृहात दिले.