कबुतरखान्यांच्या पाडकामाला तुर्तास मज्जाव

कबुतरखान्यांच्या पाडकामाला तूर्तास मज्जाव  
उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला आदेश 

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : मुंबईतील कबुतरखान्यांवर पाडकाम कारवाई करण्यापासून उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. १५) महापालिकेला मज्जाव केला. त्यासोबतच न्यायालयाने केईएम रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांना पक्षकार म्हणून समाविष्ट करण्याचे आदेश देताना महापालिका आणि भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. 

न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादानंतर कबुतरखान्यांवर तूर्तास कारवाई न करण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले. तसेच प्रतिवादींनी याचिकेवर २३ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेशही दिले.  कबुतरखान्यांमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आल्यामुळे पालिकेने हे कबुतरखाने बंद करण्यासाठी तत्काळ मोहीम राबवावी, असे आदेश सरकारने मुंबई महापालिकेला दिले होते. त्यामुळे दादर कबुतरखान्यासह मुंबईतील कबुतरखाने बंद करा, अशी मागणी करण्यात आली. त्यानंतर लगेचच महापालिकेने दादर येथील कबुतरखान्यावर कारवाई करून अनधिकृत बांधकाम हटवले आणि कबुतरांचे खाद्य उचलले होते. मुंबईतील अन्य कबुतरखान्यांवरही अशीच कारवाई महापालिकेने सुरू केली होती. या कारवाईविरुद्ध पल्लवी पाटील, स्नेहा विसरारिया आणि सविता महाजन या तीन पक्षीप्रेमींनी उच्च न्यायालयात धाव घेत महापालिकेने कोणत्याही कायदेशीर अधिकाराशिवाय हे कबुतरखाने पाडण्याची मोहीम सुरू केल्याचा दावा केला.

..
कबुतरांची सामूहिक उपासमार
महापालिकेची कारवाई ही केवळ मनमानी आणि बेकायदा नाही, तर त्यामुळे कबुतरांची सामूहिक उपासमार करणारी असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. तसेच महापालिकेची कारवाई ही १९६० सालच्या प्राण्यांवरील क्रूरता प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. मुंबईत ५० हून अधिक कबुतरखाने असून, त्यापैकी काही शतकांहून अधिक जुने आहेत. तसेच शहराच्या वारसा आणि पर्यावरणीय संतुलनाचा भाग आहेत. त्यामुळे या कबुतरखान्यांवरील कारवाई ही घटनेच्या अनुच्छेद १४, २१ आणि ५१अ(ग) अंतर्गत त्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करते, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला आहे. पक्ष्यांची काळजी घेणे हे आपले धार्मिक कर्तव्य आहे. मानवी अतिक्रमणामुळे त्यांचे नैसर्गिक अधिवास नष्ट झाले आहेत आणि आता महापालिका त्यांच्या काही नियुक्त जागांचाही नाश करीत आहे, असेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. कबुतरांना खायला घालण्यापासून नागरिकांना  १० हजार रुपयांपर्यंत दंडही आकारण्यात येत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.