सनद मिळण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी दूर होणार

उल्हासनगर, ता. १६ (बातमीदार) : तांत्रिक बाबी, महापालिका, उपविभागीय कार्यालय आणि भूमापन येथील फेऱ्या मारूनही उल्हासनगरकरांना सनद मिळण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याबाबत आमदार कुमार आयलानी यांनी राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे लक्ष वेधले होते. त्यावर सनद मिळण्याच्या अडचणी दूर करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन दिले.

सनद, मुद्रांक शुल्क आदी विषयांवर महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवनात विशेष बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीला आमदार आयलानी, आमदार सुलभा गायकवाड, भाजप जिल्हाध्यक्ष राजेश वधारिया, पदाधिकारी प्रशांत पाटील, अपर मुख्य सचिव महसूल विभाग, नोंदणी व मुद्रांक महानिरीक्षक पुणे, ठाणे जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, उल्हासनगर नगर भूमपान अधिकारी आणि संबधित विभागाचे प्रमुख अधिकरी उपस्थित होते. बैठकीमध्ये आयलानी यांनी सनद मिळण्याबाबत येत असलेल्या अडचणींची माहिती दिली. त्यातील काही महत्त्वाचे मुद्दे बावनकुळे यांच्या समोर मांडले. यामध्ये अतिक्रमित जमीनधारकांना मालकी हक्क देणे, ११/५/१९६५ ची अट शिथिल करून ती ३१ऑगस्टपर्यंत करावी, ई नंबर/यू नंबर, प्लॉट, चालता नंबर, सलग्न जागा/उर्वरित जागा ई मिळकती नियमित करण्याचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी यांना देणे, शहरातील अतिक्रमणे नियमानुकूल करताना देण्यात येणारी सनद ब सत्ताऐवजी क सत्ता प्रकाराने करणे, महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजनेसाठी नागरिकांनी दस्तावेज जमा केलेल्या आहेत. काही कारणास्तव, तसेच मुद्रांक शुल्क जास्त असल्याने ते भरू शकत नाही, अशा नागरिकांचे दस्तावेज परत देणे, नगर भूमापन कार्यालयात रिक्त पदे भरणे, सनद देताना अर्जदाराने ज्या वेळेस अतिक्रमण केले त्या वर्षीचा दर लावणे, १९८० पूर्वी ज्या सनद दिल्या आहेत त्यांना याचिका करण्यासाठी ठाणे येथे जावे लागते. त्यामुळे नागरिकांना त्रास होत असून हा त्रास कमी करण्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना सर्वाधिकार देण्यात यावे. या वेळी

महसूलमंत्र्यांचे आश्वासन
बावनकुळे यांनी जमाबंदी आयुक्तांच्या नकाशावर आधारित उल्हासनगर शहरातील प्रॉपर्टीचे सर्व्हे करून त्याचा अहवाल राज्य सरकारकडे तातडीने पाठविण्यात यावा, असे आदेश दिले. तसेच सर्व प्रॉपर्टीचे मॅपिंग करणे, वस्तुस्थिती काय आहे, याची माहिती महसूल विभागाला द्यावी, उल्हासनगरमधील नागरिकांना सनद मिळण्यास त्रास होऊ नये, याचा अहवाल तयार करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, उल्हासनगर महापालिका आयुक्त आणि एसएलआर ठाणे यांची एक विशेष समिती गठीत केली आहे, असे सांगितले. उल्हासनगरच्या नागरिकांच्या १५/५/२०२४ पर्यंत रहिवासी, वाणिज्य व इतर कुठल्याही प्रकारे ताब्यात असलेल्या जागेला सनद देणे, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, नगर भूमापन कार्यालय या ठिकाणी सुरू करणे आणि तिथे रिक्त पदे भरले जातील, असे आश्वासन दिले.