‘पीएमआरडीए’चा प्रारूप आराखडा अखेर रद्द

‘पीएमआरडीए’चा प्रारूप आराखडा अखेर रद्द
राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे माहिती

सकाळ वृत्तसेवा,
मुंबई, ता. १६ : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहर व आसपासच्या परिसरासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकणाने (पीएमआरडीए) तयार केलेला प्रारूप आराखडा रद्द केल्याची माहिती नुकतीच राज्य सरकारतर्फे प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयात देण्यात आली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने या प्रारूप आराखड्याविरोधात केलेल्या याचिका निकाली काढल्या. 

न्यायालयाने या प्रारूप आराखड्याला मार्च २०२३मध्ये अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यानंतर जानेवारी २०२४मध्ये पीएमआरडीए आणि नियोजन समितीला हरकती-सूचनांवर निर्णय घेण्यासही मज्जाव केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर पार पडलेल्या सुनीवणीवेळी राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी पीएमआरडीएचा प्रारूप आराखडा रद्द करण्यात येत असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित याचिका निकाली काढल्या. राज्य सरकारने १५ दिवसांत प्रारूप विकास आराखडा घाईघाईत प्रकाशित केला. त्यात पायाभूत सुविधांचा एकत्रित विकास आणि त्याचे व्यवस्थित नियोजन व स्थानिक पातळीवर अडचणींबाबत कोणताही विचार करण्यात आला नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. 

प्रकरण काय?
पुणे पिंपरी-चिंचवड शहर व आसपासच्या परिसरातील नागरिकांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’ने २ ऑगस्ट २०२१ रोजी प्रारूप विकास आराखडा जाहीर केला. त्यावर ६७ हजार नागरिकांनी हरकती, सूचना दाखल केल्या होत्या. या हरकतींवरील सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम आराखडा जाहीर होण्याची प्रतीक्षा असतानाच त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. यामध्ये पीएमआरडीएने हा आराखड्यासाठी १६ जुलै २०२१ रोजी महानगर नियोजन समिती गठित केली होती. पुणे महानगर नियोजन समितीमध्ये एकूण ४५ सदस्यांमधून ३० सदस्य हे स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि महानगरात सामावलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांमधून निवडून येणे अपेक्षित होते. मात्र या नियमावलीची पूर्तता न करता संपूर्ण ३० पदे रिक्त ठेवून प्रारूप आराखडा ३० जुलै २०२१ रोजी प्रकाशित करण्यात आल्याचा आरोप करून वसंत भसे व कृष्णा कारके या समितीच्या सदस्यांनी ॲड. नीता कर्णिक, ॲड. अमित आव्हाड आणि ॲड. सूरज चकोर यांच्यामार्फत न्यायालयात धाव घेतली.