‘प्राडा’विरोधातील याचिका फेटाळली

‘प्राडा’विरोधातील याचिका फेटाळली

याचिकाकर्ते कोल्हापुरी चप्पलचे मालक नाहीत; उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

सकाळ वृत्तसेवा,
मुंबई, ता. १६ : कोल्हापुरी चप्पलची नक्कल केल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका बुधवारी (ता. १६) उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. इटालियन फॅशन ब्रॅंण्ड ‘प्राडा’ने नक्कल केल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या वैधानिक अधिकारावरच न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. याचिकाकर्ते हे कोल्हापुरी चप्पलचे नोंदणीकृत मालक नाहीत आणि त्यांचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही, असे ही  याचिका फेटाळताना नमूद करण्यात आले. 

प्राडाने कोल्हापुरी चप्पलची नक्कल करीत ‘टो रिंग सॅंडल्स’ नावाने सँडल बाजारात आणून प्रति जोडी एक लाख रुपयाला त्या विकत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला. त्यामुळे प्राडाने माफी मागावी आणि भरपाई द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. यामध्ये याचिकाकर्ते हे पीडित व्यक्ती किंवा कोल्हापुरी चप्पलचे नोंदणीकृत मालक नाहीत. केवळ नोंदणीकृत मालकच याप्रकरणी दावा करू शकतात, हा प्राडातर्फे करण्यात आलेला युक्तिवाद मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने योग्य ठरवला.  याचिकाकर्त्यांनी याचिका दाखल करण्यात सार्वजनिक हित काय, असा प्रश्न उपस्थित करून याचिका फेटाळून लावली.

याचिकाकर्त्यांचा दावा 
कोल्हापुरी चप्पल महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक प्रतीक आहे. कोल्हापुरी चप्पलला ४ मे २००९ रोजीच जीओग्राफिकल इंडिकेशन (जीआय) नोंदणी मिळाली आहे. या नोंदणीचे ४ मे २०१९ रोजी नूतनीकरण झाले असून, ती ४ मे २०२९ पर्यंत वैध असतानाही त्याविषयी जागतिक स्तरावर या चपलेला योग्य सन्मान न देता कंपनीने युरोपियन फॅशन लेबल लावून ती लाखभर रुपयांहून अधिक किमतीला विकणे म्हणजे भारतीय कारागिरांच्या आर्थिक व मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन केल्याचा दावा पुणेस्थित वकील गणेश हिंगमिरे यांनी याचिकेद्वारे केला होता.