क्लस्टरमधील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी पर्याय

भाईंदर, ता. १७ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदरमधील क्लस्टर योजनेत समाविष्ट असलेल्या जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी आता पर्याय उपलब्ध होणार आहे. या इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी क्लस्टर योजना किंवा एकत्रिकृत विकास नियंत्रण नियमावली या दोन्हीपैकी एक पर्याय स्वीकारण्याचे स्वातंत्र्य इमारतीमधील रहिवाशांना मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. येत्या आठवडाभरात त्याचे आदेश जारी केले जातील, अशी माहिती आमदार नरेंद्र मेहता यांनी दिली.

क्लस्टर योजनेत समाविष्ट असलेल्या अनेक इमारतींचा एकत्रित समूह पद्धतीने विकास केला जातो. या इमारती विकासित करत असताना त्यांना रस्ते, उद्यान, मैदान, त्याचप्रमाणे अन्य सुविधा मिळण्याची क्लस्टर योजनेत तरतूद आहे, परंतु अनेकवेळा क्लस्टर योजनेत पुनर्विकास करण्यासाठी सर्व इमारतींमध्ये सामंजस्य होत नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे अनेक मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. क्लस्टर योजनेत समावेश असल्याने अशा इमारतींना एकत्रिकृत विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार स्वतंत्रपणे बांधकाम परवानगी दिली जात नाही, मात्र आता ही अट काढून टाकण्यात येणार आहे. ज्या इमारतींना पुनर्विकास करताना क्लस्टरच्या सुविधा नको आहेत, अशांचे स्वतंत्र बांधकाम प्रस्ताव एकत्रिकृत विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार मंजूर करण्यात यावेत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.

मिरा-भाईंदरच्या विविध समस्यांसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे बुधवारी (ता. १६) बैठक पार पडली. या वेळी महापालिकेचे आयुक्त राधाबिनोद शर्मा, नगरविकास विभागाचे सचिव, तसेच अन्य अधिकारी उपस्थित होते. त्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे क्लस्टर योजनेत समावेश असतानाही इमारतींचा स्वतंत्र पुनर्विकास होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी माहिती मेहता यांनी दिली.

मागणीनुसार इमारतींना स्वतंत्र बांधकाम परवानगी
क्लस्टरमध्ये सर्व इमारती एकत्रितपणे पुनर्विकसित केल्या जातात. ज्या ठिकाणी क्लस्टर योजना लागू आहे, त्या ठिकाणी एकत्रिकृत विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार आतापर्यंत परवानगी दिली जात नव्हती. त्यामुळे ज्या इमारती क्लस्टरमध्ये जाऊ इच्छित नाहीत, त्यांच्या पुनर्विकासाबद्दल मोठीच समस्या निर्माण झाली होती, मात्र आता स्वतंत्र राहू इच्छिणाऱ्या इमारतींना एकत्रिकृत विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार बांधकाम परवानगी हवी असेल, तर ती दिली जाणार आहे. यासंबंधीच्या नियमात सुधारणा करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले असून, त्याचे लेखी आदेश येत्या आठवडाभरात जारी होणार आहेत, अशी माहिती नरेंद्र मेहता यांनी दिली.

नोव्हेंबरपर्यंत सूर्याचे पाणी येणार
सूर्या योजनेला वीजपुरवठा मिळण्यास होत असलेला विलंब पाहता योजनेचे पाणी मिरा-भाईंदरला यावर्षी मिळण्याची शक्यता कमी आहे, मात्र पाणी समस्या लक्षात घेऊन योजनेसाठी आवश्यक असलेला १३२ केव्हीचा वीजपुरवठा तात्पुत्या स्वरूपात अन्य ठिकाणाहून घेऊन नोव्हेंबरपर्यंत मिरा-भाईंदरला सूर्याचे पाणी द्या, असे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती मेहता यांनी दिली.

अन्य महत्त्वाचे निर्णय
मिरा-भाईंदरसाठी आणखी एक उपनिबंधक कार्यालय बांधण्याचा, जिल्हा उपनिबंधक आठवड्यातून एक दिवस मिरा-भाईंदरमध्ये उपस्थित राहणार असल्याचा, तसेच प्रांत अधिकारी आठवड्यातून एक दिवस भाईंदरच्या तहसीलदार कार्यालयात उपस्थित राहण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.