यूएपीए कायदा घटनात्मकदृष्ट्या वैध

यूएपीए कायदा घटनात्मकदृष्ट्या वैध

आव्‍हान याचिका न्यायालयाने फेटाळली

सकाळ वृत्तसेवा,
मुंबई, ता. १७ : बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याच्या (यूएपीए) वैधतेला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. १७) फेटाळली. हा कायदा घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा निर्वाळाही न्यायालयाने या वेळी दिला.
कायद्याची वैधता कायम ठेवताना याचिकाकर्ते बाजू मांडण्यात अपयशी ठरल्याचे तसेच राष्ट्रपतींनीही कायद्याच्या वैधतेला मान्यता दिल्याचे निरीक्षण न्या. अजय गडकरी आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने ही याचिका निकाली काढताना नोंदवले. एल्गार परिषद प्रकरणासंदर्भात २०२० मध्ये नोटीस बजावल्यानंतर यूएपीए आणि देशद्रोहाचा कायदा (रद्द केलेला) असंविधानिक असल्याचा दावा करून अनिल बाबूराव बैले यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेची दखल घेऊन फेब्रुवारीत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांना दहशतवादविरोधी कायद्यातील विविध तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार बैले यांनी न्यायालयात ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती.
----
वैधतेला विनाकारण आव्‍हान : एनआयए
दरम्यान, या प्रकरणात याचिकाकर्ते बैले यांचे नाव फक्त साक्षीदार म्हणून होते. याचिकाकर्त्यावर अन्याय झाला असेल तरच यूएपीएच्या तरतुदींना आव्हान दिले जाऊ शकते. म्हणूनच कारवाईचे कोणतेही कारण नसतानाही घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आल्याचा युक्तिवाद राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) वतीने ॲड. संदेश पाटील आणि चिंतन शाह यांनी या याचिकेला विरोध करताना केला होता.