गाडीला काळ्या काचांचा रुबाब

गाडीला काळ्या काचांचा रुबाब
डोंबिवलीत वाहतूक नियम धाब्यावर
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २३ : शहरात वाहतूक नियमांचा उघडपणे भंग केला जात असून, अनेक बड्या व्यक्तींच्या गाड्या काळ्या काचा, फॅन्सी नंबर प्लेट आणि राजकीय पदाचे स्टिकर्स लावून रस्त्यावर बेधडक धावताना दिसत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने काळ्या काचा वापरण्यावर बंदी घातली असून, मोटार वाहन कायद्यानुसार फॅन्सी नंबर प्लेट लावणेदेखील गुन्हा आहे. तरीही शहरात या नियमांना केराची टोपली दाखवली जात आहे. गाड्यांवर ''आमदार'', ''नगरसेवक'', ''सभापती'', ''महापालिका'' यांसारख्या स्टिकर्स लावले जात असून, काही ठिकाणी ''दादा'', ''भाई'', ''ताई'', ''बॉस'' अशा फॅन्सी नावांच्या प्लेट्सही झळकत आहेत. या गाड्यांवर कोणतीही कारवाई न झाल्यामुळे अनेक नागरिक असे प्रकार अनुकरण करत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०१२ मध्ये काळ्या काचा असणाऱ्या वाहनांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. दिल्लीतील निर्भयाप्रकरणानंतर तत्कालीन गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी वाहतूक पोलिस व परिवहन विभागास या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करण्यास सांगितले होते. वाहतूक विभागाकडून अशा वाहनांवर कारवाई केली जाते; मात्र डोंबिवलीत अनेक स्थानिक राजकारण्यांच्या गाड्यांचा काचा अद्यापही काळ्याच असल्याचे दिसून येते. अनेक राजकीय व्यक्ती, त्यांच्या ताफ्यातील गाड्या तसेच काही हौशी लोक गाड्यांना काळी फ्लिम लावत आहेत. काही लोक त्यांचा स्वॅग दाखवण्यासाठी गाड्यांना काळी फ्लिम लावत आहे. एवढेच नाही तर चक्क आमदार, नगरसेवक, सभापती यांसारख्या नावाच्या प्लेट लावून देखील ते शहरात बिनधास्त फिरत आहेत.

वाहतूक पोलिसांकडून सामान्य वाहनधारकांवर कारवाई होते, पण बड्या गाड्यांवर मात्र दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. एकीकडे दुचाकी नो-पार्किंगमध्ये उभी केल्यास दंड होतो, पण दुसरीकडे काळ्या काचा, फॅन्सी नंबर प्लेट लावलेली वाहने मोकळ्या रस्त्यावर फिरतात. त्यामुळे "वाहतूक पोलीस नेमके करतात तरी काय?" असा सवाल निर्माण झाला आहे.

नियम काय सांगतात?
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१२ मध्ये काळ्या फिल्मवर बंदी घातली होती. वाहनांच्या पुढील आणि मागील काचांची दृश्यमानता किमान ७०% आणि बाजूच्या काचांची ५०% असावी, असे स्पष्ट नियम आहेत. याव्यतिरिक्त कोणत्याही वाहनावर राजकीय पदाचे स्टिकर किंवा फॅन्सी नंबर प्लेट लावणेही नियमबाह्य आहे.

राजकीय मंडळींना विशेष सवलती नाहीत
मुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि झेड किंवा वाय सुरक्षा असलेल्या व्यक्तींनाच काळ्या काचांना परवानगी असते. खासदार, आमदार, नगरसेवक किंवा महापौर यांना कोणतीही विशेष सूट नाही. तरीदेखील डोंबिवलीत ही मंडळी बिनधास्त काळ्या काचा लावून फिरताना आढळतात.

म्हणून होत नाही कारवाई?
वाहतूक विभागाच्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी ते जून २०२५ या सहा महिन्यांत फॅन्सी नंबर प्लेटवर ६९१ केसेस दाखल करून चार लाख ६५ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. काळ्या काचांच्या ४३ तक्रारींवर ४६ हजारांचा दंड झाला आहे; मात्र प्रत्यक्षात ही संख्या अधिक असून, प्रभावशाली मंडळींवर कारवाई न केल्याने ही संख्या कमी भासते.

मराठी पाट्यांमुळे नियमभंग
काही गाड्यांवर मराठीत "रुद्र", "राज", "आरके", "बुवा" असे नाव लिहून नंबर इंग्रजी अंकात दिला जातो. अशा पाट्यांवर कारवाई करण्यास पोलिस टाळाटाळ करत असल्याचे दिसते. मराठीत लिहिल्याने ती पाटी नियमात आहे असा चुकीचा समज पसरला आहे.

जनतेची मागणी – समान न्याय आणि सक्त कारवाई
सामान्य नागरिक नियमांचे पालन करत असताना, बड्या व्यक्तींना सूट दिली जात असल्याने नागरिकांत असंतोष आहे. सर्वांसाठी एकसमान कायदा लागू व्हावा आणि अशा गैरकायद्याचं समर्थन करणाऱ्यांवर सक्त कारवाई व्हावी, अशी मागणी डोंबिवलीकरांकडून होत आहे.

मागील सहा महिन्यांतील कारवाई
फॅन्सी नंबर प्लेट
तक्रारी - ६९१
आकारलेला दंड - चार लाख ६५ हजार

काचेवर काळी फ्लेम
तक्रारी - ४३
आकारलेला दंड - ४६ हजार