मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण कशासाठी ?

मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण कशासाठी?
कायद्याला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ ः इतर मागासवर्गीयांतून (ओबीसी) आरक्षण देण्याचा पर्याय उपलब्ध असतानाही मराठा समाजाला नव्याने स्वतंत्र आरक्षण देण्याची गरज काय, असा प्रश्न शनिवारी (ता. १९) मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी केला.
मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण द्यायचे असल्यास त्यासाठी संसदेला घटनादुरुस्ती करावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी निकालाद्वारे आरक्षणासाठी घातलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याचा आणि आरक्षण देण्याचा अधिकार कोणत्याही कायदेमंडळाला नाही, असा युक्तिवाद मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी न्या. रवींद्र घुगे, न्या. संदीप मारणे, न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या विशेष पूर्णपीठासमोर केला. दुसरीकडे, मराठा समाज इतका मागास आहे का, अन्य कोणताही समाज आता मागास म्हणून उरला नाही का, तसे असल्यास मराठा समाजाला आधीच अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणामध्ये का समाविष्ट केले नाही, स्वतंत्र आणि तेही १० टक्के आरक्षण का देण्यात आले, असे अनेक प्रश्न याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना वरिष्ठ वकील गोपाळ शंकरनारायण यांनी उपस्थित केले.
राज्याने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली नसल्यास आणि एखाद्या समाजाला आरक्षण द्यायचे असल्यास केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या संमतीची आवश्यकता भासत नाही;  परंतु राज्य सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देऊन ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला केंद्रीय आयोगाची संमती घेणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवादही ज्येष्ठ वकील शंकरनारायण यांनी केला. याप्रकरणी पुढील सुनावणी आता २ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
----
राजकीय, सामाजिक क्षेत्रात मराठा समाज सक्रिय
अपवादात्मक परिस्थितीशिवाय आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडू शकत नाही. इंदिरा सहानी प्रकरणानुसार आरक्षणाला ५० टक्क्यांची मर्यादा आहे. राज्य सरकारने ही मर्यादा ओलांडल्याचा दावाही शंकरनारायण यांनी केला. तथापि, राजकीय क्षेत्रात मराठा समाजाचा नेहमीच प्रभाव राहिला आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्येही मराठा समाज मोठ्या प्रमाणात आहे. सद्य:स्थितीला आयएएस, आयपीएस अधिकारी किंवा मंत्रालयातील अधिकारी हे मराठा समाजाचे असतानाही त्यांना शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास दाखवून आरक्षण देण्यात आल्याचेही शंकरनारायण यांनी विशेष पूर्णपीठाच्या निदर्शणास आणून दिले.