कांदळवनात बांधकामांचा राडारोडा

कांदळवनात बांधकामांचा राडारोडा
दिव्यासह कशेळी, अंजूर, खारीगावात भराव
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २० : ठाण्यात कांदळवन क्षेत्र असलेल्या नऊ ठिकाणी भराव टाकून मोठ्या प्रमाणात इमारती बांधल्याचे प्रकरण विधानसभेत गाजले होते. आता संवेदनशील असलेल्या दिवा, कशेळी, अंजूर, खारीगाव अशा ठिकाणी शेकडो टन बांधकामांचा राडारोडा टाकला जात असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. पर्यावरण संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या वनशक्ती संघटनेने हे वास्तव समोर आणले आहे. यासंदर्भात संघटनेने राज्य सरकार, पर्यावरण विभाग, हरित लवादा, वन विभागाला पत्र पाठवून तक्रार नोंदवली आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील खाडीकिनाऱ्यावर एक हजार ६०८ हेक्टर इतके कांदळवन आहे. यामध्ये ठाणे, नवी मुंबई, भिवंडी, दिवा, कळवा आणि मुंब्रा या ठिकाणच्या खाडीकिनाऱ्यांचा समावेश होतो. त्सुनामीसारख्या प्रलयाला रोखण्याची ताकद असलेली कांदळवने म्हणजे शहराची नुसती फुप्फुसे नसून ती संरक्षक भिंत म्हणून काम करीत असते. अ‍से असतानाही कांदळवनांची कत्तल करून मोठ्या प्रमाणात भराव टाकला जात आहे.
-------------------------------------
खाडी बुजवण्याचा प्रकार
गेल्या वर्षी सरकारच्या वन सर्वेक्षणामध्ये ठाणे जिल्ह्यातून २०२१ ते २०२३ या कालावधीमध्ये ९३ हेक्टर कांदळवन नष्ट झाल्याचा अहवाल सादर झाला होता. त्यानंतरही कांदळवन क्षेत्रामध्ये बेकायदा कचरा टाकला जात असून, बांधकामांचा शेकडो टन राडारोडा टाकून खाडी बुजवण्याचा प्रकार सुरूच आहे.
--------------------------
डोळ्यादेखत कारभार
वनशक्ती या संघटनेने या प्रकरणी राज्य सरकारसह संबंधित विभागांना पत्र पाठवून या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. ठाणे महापालिकेने दिवा येथील कचरा क्षेपण भूमी बंद केली असली तरी सध्याच्या घडीला खाडी किनारपट्टीवर कांदळवन क्षेत्रामध्ये रोज शेकडो ट्रक बांधकाम कचरा टाकला जात आहे. येथील भूखंड संरक्षित कांदळवन क्षेत्र नसल्याची सबबही पुढे करून राज्य वन विभागाच्या कांदळवन सेलच्या डोळ्यादेखत हा कारभार सुरू असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
----------------------------
नवीन बांधकामे रोखा
ठाण्यात मोठ्या प्रमाणात नवीन बांधकामे सुरू आहेत. या बांधकामांच्या राडारोड्याची विल्हवाट करण्यास पालिकेला अपयश येत आहे. कोट्यवधी रुपयांना येथील घरांची विक्री होत आहे, मात्र त्यासाठी खारफुटींना किंमत मोजावी लागत आहे. पर्यावरणाची ही हानी टाळण्यासाठी नवीन बांधकामांना परवानगी आणि भोगवाटा प्रमाणपत्र देणे तत्काळ थांबवा, अशी मागणी वनशक्तीचे संचालक स्टॅलिन डी. यांनी केली आहे.