पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राविरोधात रोहावासीय एकवटले

पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राविरोधात रोहावासीय एकवटले
जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांना निवेदन; क्षेत्र रद्द करण्याची मागणी
रोहा, ता. २३ (बातमीदार) ः पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राविरोधात तालुक्‍यातील ग्रामस्‍थांनी जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले आहे.
केंद्र सरकारच्या वन व पर्यावरण विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणाद्वारे रोहे तालुक्यातील अनेक गावांना पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र गावे म्हणून घोषित केले आहे. त्यात तालुक्यातील देवकान्हे, धानकान्हे, चिल्हे, तळवली आदी गावांचा समावेश आहे. याबाबत स्थानिकांनी आक्रमक भूमिका घेत मागील काही दिवसांपासून गावखेड्यात बैठका घेऊन जनजागृती मोहीम सुरू केली. बैठकीत ठरल्यानुसार शेतकऱ्यांनी या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राला हरकत घेतली आहे. शेतकरी व ग्रामस्थांवर लादले जात असलेले वन पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र हे रद्द करण्यात यावे, यासाठी ग्रामस्थांनी सोमवारी (ता. २१) रोजी रायगड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांची भेट घेतली व आपली कैफियत मांडली. त्याचप्रमाणे लेखी निवेदन देत पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. शेतकऱ्यांना निश्चिचत न्याय देण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार असे सांगत स्थानिक प्रशासनाकडून अहवाल मागविणार असल्याचे आश्वासन या वेळी जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी उपस्थित शेतकरी व ग्रामस्थांना दिले. या वेळी तळवलीतर्फे अष्टमी ग्राम पंचायतीचे सरपंच रवींद्र मरवडे, माजी सरपंच वसंतराव मरवडे, धनाजी लोखंडे, रोहा ता. पं. स. माजी उप सभापती बाळकृष्ण बामणे, राम महाडिक, रवींद्र कान्हेकर, नंदकुमार मरवडे, शेतकरी संघटनेचे रोहा तालुका सचिव जगदीश जाधव, पांडुरंग गोसावी, विश्वास राऊत, किशोर भोईर, दामा भोईर, वसंत शेडगे, उद्धव आव्हाड आदी शेतकरी व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
.................
केंद्र सरकारकडून पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राबाबत रोहे तालुक्यातील एकूण ११९ गावांना ही अधिसूचना लागू केली आहे. त्यावर ग्रामस्‍थांनी विरोध दर्शवित हरकत घेतली आहे. केंद्रीय वन पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र रद्द करण्यात यावा असे निवेदन रोहा तालुक्यातील देवकान्हे, धानकान्हे, चिल्हे, तळवली येथील ग्रामस्थांच्या वतीने जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांना दिले आहे. तत्पूर्वी याबाबत रोहा प्रांताधिकारी, उप वन संरक्षण अधिकारी, तहसीलदार यांनादेखील निवेदन देण्यात आले आहे. याविषयी त्यांच्याकडूनदेखील अहवाल मागून घ्यावे, अशी मागणी येथील ग्रामस्थांनी केली.