शहापुरातील रस्त्यांचा प्रश्न ऐरणीवर

शहापूर, ता. २३ (वार्ताहर) : शहापूर-खोपोली या महामार्गावर ठिकठिकाणी रस्त्याचे काम रखडलेले आहे. शहापूरला पाणीपुरवठा करणारी भावली पाणीपुरवठा योजना रखडली आहे. तसेच, भातसा डावा तीर कालवा व इतर समस्यांमुळे नागरिक त्रस्त आहेत. याशिवाय, रखडलेल्या प्रकल्पांमुळे वाड्या-वस्त्यांमधील रुग्णांना रस्त्यांअभावी झोळीतून रुग्णालयात न्यावे लागते, अशी खंत भाजपचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील यांनी शहापूर येथे केले. भाजपच्या कार्यकर्ता मेळाव्यासाठी उपस्थित असताना त्यांनी बुधवारी (ता.२३) पत्रकारांशी संवाद साधला. त्या वेळी ते बोलत होते.
मुरबाड तालुक्यातील कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गाचे काम मीच मंजूर केले आहे त्याचे श्रेय कुणाला घेऊ देणार नाही. या मार्गात जमिनी संपादित होणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटावेत, यासाठी शेतकऱ्यांसोबत आहे, असे पाटील म्हणाले. शहापूर तालुक्यातील ६८ वाड्या-वस्त्यांना जोडरस्ते नसल्यामुळे या वस्त्यांची रस्त्यांअभावी मोठी गैरसोय सुरू आहे. रुग्णांना झोळीतून न्यावे लागते, अशी परिस्थिती आहे. सध्या पावसाचे प्रमाणही अधिक आहे. हे प्रमाण कमी झाल्यानंतर आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके यांना सोबत घेऊन वाड्या-वस्त्यांचा दौरा करण्यात येईल, जेणेकरून रस्त्यांचे प्रश्न सुटतील, असे कपिल पाटील यांनी सांगितले.

भूसंपादन दरात गोंधळावरून टीका
विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय महामार्ग प्रकल्पासाठी भिवंडी तालुक्यातील १४ गावांतील जमिनी संपादित करण्यात येत आहेत. मात्र, एकाच गावात वेगवेगळे गुणांक लावल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. या प्रकल्पासाठी खासगी जमिनी संपादित झाल्या असून त्यांची मोजणीही केली आहे. सद्यस्थितीत जमिनीचा मोबदला देण्यासाठी शेतकऱ्यांना नोटिसा पाठवत कागदपत्रे जमा करण्यास सांगितले आहे. मात्र, जमिनीचा दर निश्चित करताना एकाच गावात वेगवेगळे गुणांक दिल्याने चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या मुद्द्यावर मुरबाडचे आमदार किसन कथोरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले आहे. त्यावर पाटील यांनी टिकेची झोड उठवत स्वतःच्या चेहऱ्यावरची घाण साफ करण्याऐवजी दुसऱ्यांचा आरसा साफ करायची आवश्यकता नाही. भिवंडीच्या या प्रश्नासाठी आम्ही सक्षम आहोत, असे म्हणाले.

युतीचा निर्णय वरिष्ठांकडे
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये युती करायची की स्वबळावर लढायचे, याचा अंतिम निर्णय प्रदेश पातळीवरच होईल. जिल्हास्तरावर फक्त त्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल, असे प्रतिपादन पाटील यांनी केले