भूमिपुत्रांचे सिडकोविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन

भूमिपुत्रांचे सिडकोविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन
इरादा पत्र मिळालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने भूखंड देण्याची मागणी
नेरूळ, ता. २३ (बातमीदार) ः सिडकोकडून साडेबारा टक्के विकसित भूखंड अद्याप न मिळाल्यामुळे भूमिपुत्रांनी बेलापूर येथील सिडको भवनच्या प्रवेशद्वारासमोर २८ एप्रिल २०२५ पासून सुरू केलेले बेमुदत धरणे आंदोलन आज ८३व्या दिवशीही सुरू ठेवले आहे. भर उन्हात आणि पावसातही आंदोलन सुरू ठेवत शेतकरी सिडकोच्या असंवेदनशील धोरणांचा निषेध करीत आहेत.
सिडकोने ४० वर्षांपूर्वी प्रकल्पासाठी जमिनी संपादित करून शेतकऱ्यांना १२.५ टक्‍के भूखंड देण्याचे आश्वासन दिले होते; मात्र आजतागायत हे भूखंड वितरित करण्यात आलेले नाहीत. २००७ पासून अनेक शेतकऱ्यांना इरादा पत्रे दिली गेली असूनही सिडको अधिकारी बिल्डरांना भूखंड विकण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, द्रोणागिरी नोडमध्ये सिडकोकडे सध्या २७२ पूर्ण विकसित भूखंड उपलब्ध असूनही प्रकल्पग्रस्तांना त्यांचे वाटप न करता, विकसित नसलेल्या सेक्टर ६५ मधील भूखंड दिले जात आहेत. परिणामी, प्रत्यक्षात त्या भूखंडांचा ताबा मिळवण्यास अजूनही अनेक वर्षे लागणार आहेत. दुसरीकडे, उरण तालुक्यातून संमतीपत्राद्वारे घेतलेल्या जमिनींच्या बदल्यात उलवे नोड परिसरात २२.५ टक्के भूखंड गुंतवणूकदारांना देण्यात आले आहेत, असा आरोपही करण्यात आला आहे. सिडकोच्या विविध विभागांमध्ये शेतकऱ्यांची प्रकरणे अडकून पडली असून, फाईल मंजुरीच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
....................
प्रमुख मागण्या
इरादा पत्र मिळालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने भूखंड वितरित करावेत.
न्यायालयाने आदेशित केलेल्या वाढीव दरांची अंमलबजावणी करून रक्कम तत्काळ द्यावी.
पात्र शेतकऱ्यांची मंजुरी प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करावी.
...............
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे रायगड जिल्हा सचिव कॉ. रामचंद्र म्हात्रे यांनी सांगितले, की अडीच वर्षांपूर्वी ५८३ प्रकल्पग्रस्तांना सहा महिन्यांत भूखंड देण्याचे आश्वासन सिडकोने दिले होते; मात्र अद्याप याची अंमलबजावणी झालेली नाही. नवी सोडत न जाहीर करण्यामागेही सिडकोचा संशयास्पद हेतू आहे. तर पक्षाचे जिल्हा कमिटी सदस्य संजय ठाकूर म्हणाले, शेकडो प्रकल्पग्रस्त शेतकरी गेली अनेक वर्षे सिडको कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत आहेत; मात्र त्यांच्या हक्काचे भूखंड न देण्याची टाळाटाळ सुरू आहे.