थकीत भाड्याची जबाबदारी विकासकावरच

थकीत भाड्याची जबाबदारी विकसकावरच
झोपडपट्टी सुधारणा व निर्मूलन कायद्यात होणार सुधारणा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : शहरासह उपनगरांतील अनेक झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प रखडले असून, विकसकांकडून तेथील रहिवाशांचे भाडे थकवल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. या घटनांना चाप लावण्यासाठी राज्य सरकार महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा व निर्मूलन कायद्यात सुधारणा करणार आहे. त्यानुसार एखाद्या विकसकाकडून रखडलेला एसआरए प्रकल्प काढून घेतला तरी त्याने थकवलेले भाडे चुकते करण्याची जबाबदारी त्याचीच असणार आहे, त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून ही रक्कम एसआरएला वसूल करता येईल.

अनेक विकसक झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प राबवण्यासाठी एसआरएची मंजुरी घेतात, संबंधित झोपड्या तोडल्यानंतर रहिवाशांना सुरुवातीला भाडेही दिले जाते; मात्र प्रकल्प रखडल्यानंतर अनेक विकसक भाडे देणे बंद करतात. सध्या मुंबई शहर आणि उपनगरातील १३१ विकसकांनी सुमारे पावणे तीनशे कोटी रुपये रहिवाशांचे भाडे थकवले आहे. एसआरएने संबंधित विकसकावर कारवाई करत प्रकल्प काढून घेतल्यास थकीत भाड्याची जबाबदारी नव्याने येणाऱ्या विकसकावर जाते. त्यामुळे विकसक पुढे येत नाहीत. त्याची गंभीर दखल घेतली असून, एखादा रखडलेला एसआरए प्रकल्प काढून दुसऱ्या विकसकाला दिला तरी आधीचे थकीत भाडे देण्याची जबाबदारी जुन्याच विकसकाची असणार आहे, त्यासाठी सरकारकडून कायद्यात सुधारणा केली जाणार आहे. त्यामुळे थकीत भाड्याचा प्रश्न मार्गी लागू शकणार आहे.

प्रकल्पांना चालना मिळणार
एखाद्या विकसकाने एसआरए प्रकल्पातील भाडे थकवले, तर आतापर्यंत त्याच्यावर केवळ प्रकल्प काढून घेण्याची कारवाई केली जात होती. त्यानंतर याचा आर्थिक बोजा नवीन विकसकावर येत होता; मात्र झोपडपट्टी सुधारणा व निर्मूलन कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर थकीत भाड्याची जबाबदारी जुन्याच विकसकाची असेल, त्यामुळे नव्याने आलेल्या विकसक रखडलेल्या प्रकल्पाला चालना देऊन तो पूर्ण करतील, असा विश्वास एसआरएच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.