राज्यातील वीज ग्राहकांना ८०० कोटींची भरपाई करावीच लागणार

एफजीडी सक्ती मागे, पण भार कायम
उभारलेल्या यंत्रणेचा खर्च ग्राहकांच्या डोक्यावरच
बापू सुळे ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : केंद्रीय पर्यावरण विभागाने औष्णिक वीज प्रकल्पांना ‘फ्ल्यू गॅस डिसल्फरयझेशन’ (एफजीडी) यंत्रणा लावण्याची सक्ती मागे घेतली. केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये ‘एफजीडी’ यंत्रणा लावण्याबाबत केलेल्या सक्तीमुळे महानिर्मितीकडून पारस, परळी, खापरखेडा आणि कोराडी वीज केंद्रात ही यंत्रणा लावण्याचे काम सुरू आहे; मात्र पारस आणि परळी संच कमी प्रदूषणाच्या गटात असतानाही केवळ केंद्राच्या सक्तीमुळे ही यंत्रणा लावावी लागत असल्याने, त्यांच्यावर नाहक ८०० कोटींचा खर्च होत आहे. त्याचा भुर्दंड वीजदरवाढीच्या माध्यमातून ग्राहकांवर पडणार आहे.
महानिर्मितीचे राज्यभरात सुमारे १० हजार मेगावॉट क्षमतेचे औष्णिक वीज प्रकल्प आहेत. केंद्रीय पर्यावरण विभागाने ‘एफजीडी’ यंत्रणा लावण्याबाबत केलेल्या सक्तीच्या पार्श्वभूमीवर महानिर्मितीकडून कोराडी, खापरखेडा, परळी आणि पारस वीज केंद्रात एफजीडी लावण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. दरम्यान, केंद्रीय पर्यावरण विभागाच्या नव्या निर्देशातील तरतुदींचा विचार करता कोराडीचा २१० मेगावाॅटचा आणि खापरखेडाचा ४२० मेगावाॅटचा संच अ गटात म्हणजे जास्त प्रदूषणाच्या गटात येत असल्याने त्या ठिकाणी ही यंत्रणा लावण्याचे काम सुरू आहे; मात्र पारस वीज केंद्रातील ५०० मेगावाॅट आणि परळी वीज केंद्रातील ७५० मेगावाॅट क्षमतेचे संच क गटात म्हणजे कमी प्रदूषणाच्या गटात असल्याने येत असल्याने त्या ठिकाणी ही यंत्रणा लावण्याची आवश्यकता नव्हती, पण केंद्राच्या सक्तीमुळे ती लावावी लागत आहे.
----
भुसावळ, चंद्रपूरचा खर्च वाचला
१. भुसावळच्या एक हजार मेगावाॅट आणि चंद्रपूरच्या अडीच हजार मेगावाॅट क्षमतेच्या वीज संचात एफजीडी यंत्रणा लावावी लागणार होती; मात्र केंद्राने आता सक्ती मागे घेतल्याने प्रदूषणाच्या प्रमाणाचा विचार करून ती लावावी लागणार आहे.
२. सध्या भुसावळ ब गटात म्हणजे मध्यम प्रदूषणाच्या गटात असल्याने त्याची पर्यावरण विभागाच्या तपासणी झाल्यानंतरच त्याबाबत निर्णय होणार आहेत.
३. चंद्रपूरचे वीज संच क म्हणजे कमी प्रदूषणाच्या गटात येत असल्याने यंत्रणा लावावी लागणार नाही. त्यामुळे महानिर्मितीचा सुमारे आडीच-तीन हजार कोटी रूपयांचा खर्च वाचला आहे.
----
प्रतियुनिट १० पैसे संचलन खर्च
एफजीडी यंत्रणा बसवण्याबाबतची सक्ती मागे घेतली असली तरी ज्या ठिकाणी सदरची यंत्रणा बसवण्याचे काम सुरू आहे ती आता कायम राहणार आहे. तसेच त्याचे संचनलही करावे लागणार आहे. सदर यंत्रणेच्या संचलनासाठी प्रतियुनिटमागे १० पैसे एवढा खर्च येणार आहे.