जम्मू काश्मीरमध्ये उर्दू भाषा लादू नका!

जम्मू काश्मीरमध्ये उर्दू भाषा लादू नका!
डोगरा समाजाचा आक्रोश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ : जम्मू-काश्मीरमध्ये डोगरी, पंजाबी, पहाडी, गोजरी, लडाखी अशा पाच शासनमान्य भाषा असूनही प्रशासन, शिक्षण आणि सार्वजनिक सेवा क्षेत्रात उर्दू भाषासक्ती तेथील सरकारने केल्याचा आरोप डोगरा समाजाने केला आहे. या निर्णयाचा स्थानिक डोगरा समाजाने विरोध केला आहे. यासंदर्भात मुंबई प्रेस क्लबमध्ये डोगरा समाजाच्या प्रतिनिधींनी आपली बाजू मांडली. मुंबईत दीड लाखांहून अधिक डोगरा समाज बांधव राहतात.

डोगरा समाजाचे अध्यक्ष कृष्णा पंडित म्हणाले, ‘जम्मू प्रांतात उर्दू ही लोकांची नैसर्गिक बोली नाही. येथे डोगरी, पंजाबी, पहाडी, गोजरी, लडाखी अशा स्थानिक भाषांचा वापर अधिक प्रमाणात होतो. २०११च्या जनगणनेनुसार जम्मू-काश्मीरमध्ये उर्दू भाषकांची संख्या केवळ ४.५ टक्के आहे. याउलट इथे ३० टक्के डोगरा समाज आहे. त्यामुळे प्रशासनाने स्थानिक भाषांचे आणि भाषिक वास्तवाचे संपूर्णपणे भान ठेवणे गरजेचे आहे. परंतु तसे न करता राज्य सरकारने नायब तहसीलदार भरती परीक्षा तसेच इतर शासकीय परीक्षांसाठी उर्दू भाषा अनिवार्य केली आहे. राज्य सरकार ३० टक्के डोगरा समाजावर अन्याय का करीत आहे, असा सवालही कृष्णा पंडित यांनी केला आहे.

...
जम्मूमध्ये उर्दू भाषेची सक्ती आम्हाला नको आहे. प्रशासनामध्ये स्थानिक भाषांना प्राधान्य दिले पाहिजे. सन्मान मिळावा ही आमची मागणी आहे. उर्दू भाषा सक्तीची न करता परीक्षांमध्ये इंग्रजी ही भाषा अनिवार्य केली जावी.
- गगन महोत्रा, उपाध्यक्ष, डोगरा समाज ट्रस्ट
..
३७० कलम हटविल्यानंतर सर्व जमीन व्यवहार व शासकीय दस्तावेज हे हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये करण्यात आले आहेत; मात्र नायब तहसीलदारांनी भरतीसाठी उर्दू भाषेतील प्रावीण्य अनिवार्य केल्याने डोगरा भाषक शेकडो उमेदवारांचे भवितव्य अडचणीत आले आहे.
- निधी डोगरा, सल्लागार, डोगरा समाज ट्रस्ट