१५ ऑगस्टपासून केडीएमसीची ‘वन विंडो सिस्टिम’

१५ ऑगस्टपासून केडीएमसीची ‘वन विंडो सिस्टीम’
बांधकाम परवान्यांसाठी चकरा बंद; सगळ्या मंजुरी एका क्लिकमध्ये
ई-गव्हर्नन्समध्ये आणखी एक पाऊल पुढे, राज्यात ‘वन विंडो’ राबवणारी पहिली महापालिका
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २७ ः कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या वतीने शहरी बांधकाम विकासाच्या प्रक्रियेत ऐतिहासिक बदल घडवत १५ ऑगस्टपासून ‘वन विंडो सिस्टीम’ लागू करण्यात येत आहे. ही योजना राबवणारी केडीएमसी महाराष्ट्रातील पहिली महापालिका ठरणार असून, या उपक्रमामुळे बांधकामासंदर्भातील परवानग्या मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि कार्यक्षम होणार आहे. तसेच, वेळ आणि श्रम वाचणार असून भ्रष्टाचारालाही आळा बसेल, असे नगररचना विभागाकडून सांगितले आहे.
महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांनी या उपक्रमाचे स्वागत केले असून, ही सुविधा म्हणजे पारदर्शक प्रशासन कार्यक्षम सेवा आणि नियोजित शहरी विकासाच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. यामुळे स्वतःचा व्यवसाय वाढेल, विभागांमधील समन्वय अधिक मजबूत होईल आणि प्रक्रियेत एकसंघता निर्माण होईल, असे गोयल यांनी सांगितले. सध्याच्या घडीला ही प्रणाली विकसित करण्याची प्रक्रिया सुरू असून १५ ऑगस्टपर्यंत सुरू करण्याचा प्रयत्न असल्याचेदेखील त्यांनी सांगितले. केडीएमसीने यापूर्वी डिजिटल क्षेत्रात अनेक पावले उचलले आहेत. २००२ मध्ये केडीएमसी ही देशातील पहिली डिजिटल महापालिका ठरली होती. पालिकेच्या ई-गव्हर्नन्स मॉडेलला राष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळाली होती. आता या नव्या उपक्रमाद्वारे केडीएमसी पुन्हा एकदा डिजिटल क्षेत्रात शहरी प्रशासकीय सुधारणांचा आदर्श ठरणार आहे.

काय आहे ‘वन विंडो सिस्टीम’?
सध्याच्या प्रक्रियेत बांधकाम परवानगीसाठी अग्निशमन, जलपुरवठा, ड्रेनेज, उद्यान विभाग अशा आठ विभागांमधून स्वतंत्र परवानग्या घ्याव्या लागतात. अर्जदारांना वेगवेगळ्या आठ विभागांमध्ये यासाठी चकरा माराव्या लागतात. वेगवेगळ्या विभागांची मंजुरी घेताना महिने लागायचे. ही सगळी प्रक्रिया वेळखाऊ, गुंतागुंतीची आणि अपारदर्शक होती.

दहा दिवसांच्या आत निर्णय द्यावा लागणार
आता केडीएमसीने ‘वन विंडो सिस्टीम’अंतर्गत एक सेंट्रलाइज ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले असून नागरिक आर्किटेक्ट आणि बांधकाम व्यावसायिक यांना या सगळ्यांसाठी एकच डिजिटल अर्ज पुरेसा ठरणार आहे. तो अर्ज ऑनलाइन प्रणालीनुसार स्वयंचलित पद्धतीने संबंधित विभागांकडे पोहोचवला जाईल. प्रत्येक विभागाने दहा दिवसांच्या आत आपला निर्णय द्यावा लागेल, असे बंधन संबंधित विभागांना घातले आहे. या सॉफ्टवेअरमुळे मंजुरी प्रक्रिया अधिक गतिमान होणार आहे. नगररचना विभागाने संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन प्रणाली कार्यरत केली आहे.

युनिक बारकोडसह ट्रॅकिंग
अर्जात काही त्रुटी असतील, तर अर्जदाराला त्याची माहिती एसएमएसच्या माध्यमातून कळवली जाणार आहे. सर्व सुधारणा पूर्ण झाल्यानंतरच अंतिम मंजुरी दिली जाईल, तसेच प्रत्येक मंजूर फाइलला एक युनिक बारकोड दिला जाईल. ज्यामुळे फाइलची ट्रॅकिंग प्रक्रिया सुलभ होणार आहे.

सरकारच्या बीपीएमएसशी संलग्न
ही नवी प्रणाली राज्य सरकारच्या ‘बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टीम’ (बीपीएमएस) या तंत्रज्ञानाशी संलग्न करण्यात आली आहे. त्यामुळे केवळ केडीएमसीपुरतीच नाही तर ही प्रणाली इतर महानगरपालिकांसाठी ही एक आदर्श मॉडेल ठरू शकते.