जल जीवन मिशनला अडथळे

जलजीवन मिशनला अडथळे
प्रत्यक्ष नळाद्वारे पाणीपुरवठ्याची गावांना प्रतीक्षाच
राहुल क्षीरसागर : सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २८ : आजही ग्रामीण भागातील महिलांना हंडाभर पाण्यासाठी पायपीट करावी लागत आहे. त्यामुळे पाण्यासाठी महिलांची होणारी वणवण व पायपीट थांबावी, प्रत्यक्ष नळाद्वारे स्वच्छ आणि शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळावे, यासाठी जलजीवन मिशनअंतर्गत ७२० योजनांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत; मात्र ही कामे करताना वन विभागाच्या परवानग्या, मालकी हक्काच्या जागांच्या परवानग्या, विद्युत महामंडळाची थकीत बिले आदी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. परिणामी ४९६ योजना आजही रखडल्या असल्याची माहिती सामोर आली आहे. तसेच या योजनांच्या कामात दिरंगाई करणाऱ्या ४४१ योजनांच्या ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

ठाणे जिल्ह्यात २०१९ पासून केंद्र सरकारमार्फत जलजीवन मिशन ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत २०२४ अखेरपर्यंत ग्रामीण भागातील सर्व घरात नळजोडणी करण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत ७२० योजनांची कामे हाती घेतली आहेत. यामध्ये ४२० रेट्रोफिटिंग व ३०० नवीन योजनांचा समावेश आहे. यासाठी ७१५ कोटींचा आरखडा तयार केला आहे. केंद्र सरकारमार्फत जलजीवन मिशन ही योजना राबविण्यात येत असून, २०२४ अखेरपर्यंत ग्रामीण भागातील सर्व घरात नळजोडणी करण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

२०१९ मध्ये ग्रामीण भागात दोन लाख ३४ हजार ६१२ कुटुंब होती. त्यापैकी ६६ हजार ०७५ कुटुंबीयांना नळजोडणी देण्यात आली होती. त्यात सध्याच्या घडीला ग्रामीण कुटुंबांच्या संख्येत वाढ होऊन ती दोन लाख ६१ हजार २७१ वर पोहोचली आहे, तर दुसरीकडे जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून पाणीटंचाईची दाहकता ओळखून या योजनेला गती देत एक लाख ९७ हजार ४९८ कुटुंबांना घरगुती नळजोडणी दिल्याचा दावा करण्यात येत आहे. असे असले तरी आजही महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून ३१ हजार ५८४ व जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत ३२ हजार २०० असे ६३ हजार ७८४ कुटुंबीय आजही नळजोडणीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

ठाणे ग्रामीण भागातील गाव-पाड्यांमधील महिलांना तसेच पुरुषांना पाण्यासाठी पायपीट करत विहीर तसेच विंधन विहिरीवर जाऊन डोक्यावर हंडे घेत पाणी आणावे लागत होते. याची दखल घेत, ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे यांनी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला जलजीवन मिशन योजना वेगाने राबविण्याच्या सूचना केल्या, मात्र जलजीवन मिशनअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना स्थानिक अडचणी, जागांचे वाद, पाइपलाइन टाकण्यास येणाऱ्या जागांच्या अडचणी, निधीची उपलब्धता आदी कारणांमुळे योजनेचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्यास विलंब होत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.

मालकी हक्काच्या जागेचा तिढा
पाणीपुरवठा योजनांची कामे करण्यासाठी वन विभागाकडील १०४ जागांपैकी सद्यःस्थिती वन शासकीय विभागांच्या ८६ परवानग्या प्राप्त झालेल्या असून, उर्वरित १८ परवानग्या मिळण्यासाठी वन विभागाकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत, तर स्थानिक अडचणी सोडवून मालकी हक्काच्या २९३ जागेच्या परवानगी प्राप्त करून घेणे आवश्यक होते. त्यापैकी २१६ ठिकाणी मंजुरी प्राप्त असून, ७७ हरकती अजूनही प्रलंबित आहेत.

नळ योजनांची थकबाकी
महाराष्ट्र विद्युत मंडळाकडे जुन्या नळ योजनांची थकबाकी, ग्रामपंचायतीकडील इमारतींची थकबाकी इत्यादी कारणांमुळे विद्युत कनेक्शन मिळण्यास येणाऱ्या अडचणींमुळे योजना अंतिम करण्यास विलंब होत आहे.

दिरंगाईबाबत कंत्राटदारांवर कारवाई
जलजीवन मिशन योजनेबाबत सातत्यपूर्ण आढावा बैठका घेण्यात आल्या आहेत. कंत्राटदार व इतर सर्व भागधारकांसह पाठपुरावा करून सदर कामे तत्काळ पूर्ण करून घेण्याबाबत ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. असे असले तरी या योजनेत दिरंगाई करणाऱ्या ४४१ योजनांच्या कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई केल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.

जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींची संख्या : ४३०
गावांची संख्या : ८०७
योजना मंजूर असलेली गावे : ७१८
निविदा प्रसिद्ध : ७८७
यातील वाढीव दराच्या ८१ योजनांना शासन स्तरावर, तर ७०६ योजनांना जिल्हा स्तरावर मान्यता.
.................

जलजीवनचा तालुकानिहाय आराखडा
तालुका संख्या अंदाजित किंमत
अंबरनाथ ६१ ४४ लाख ७६ हजार
भिवंडी २०६ २ कोटी २९ लाख ९ हजार
कल्याण ५४ ३५ लाख ५२ हजार
मुरबाड २१९ १ कोटी ७७ लाख ६८ हजार
शहापूर २४७ २ कोटी ४५ लाख २५ हजार
................................................

जिल्ह्यातील नळजोडणी प्रगती
२०१९ मध्ये कुटुंब संख्या : २,३४,६१२
सद्यःस्थितीत : २,६१,२७१
नळजोडणी मिळालेली कुटुंबे : १,९७,४९८
प्रतीक्षेत कुटुंबे: ६३,७८४
(महा. जीवन प्राधिकरण – ३१,५८४ | जिल्हा परिषद – ३२,२००)

अडथळे काय आहेत?
वन विभागाच्या जागा : १०४ पैकी ८६ परवानग्या मिळाल्या, उर्वरित १८ प्रतीक्षेत
मालकी हक्काच्या जागा : २१६ मंजूर, ७७ प्रलंबित
वीजजोडणी अडचणी : ग्रामपंचायतींच्या थकीत बिलांमुळे वीजपुरवठा खोळंबतो
ठेकेदारांची दिरंगाई : ४४१ योजनांतील ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.