हा कोणत्या प्रकारचा तपास?

हा कोणत्या प्रकारचा तपास?
न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ ः एका वृत्तवाहिनीवरील कार्यक्रमाविरुद्धच्या खटल्यात खोटा तक्रारदार न्यायालयात हजर केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. २८) पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली. तसेच हा कोणत्या प्रकारचा तपास आहे, अशी विचारणाही न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली.
एखाद्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने चोराला पकडायला सांगितले, तर तपास अधिकारी चोराला पकडून आणतो; पण तोच चोर आहे का, हे कोण तपासणार, असा प्रश्न न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम आखंड यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला. कोणतीही शहानिशा न करता एखादी कृती करणे, हे त्या पथडीतील प्रकरण असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली. तेव्हा राज्य सरकारच्या वतीने याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने सुनावणी १२ ऑगस्ट रोजी ठेवली. वृत्तवाहिनीवरील मालिकेमुळे भावना दुखावल्याची तक्रार सुनील शर्मा यांनी केल्यानंतर त्याआधारे पोलिसांनी तक्रार नोंदवली. शर्मांच्या तक्रारीविरोधात त्या वाहिनीने न्यायालयात धाव घेतली आहे. या तक्रारीविषयीची चौकशी बंद केल्याची माहिती गुन्हे शाखा पोलिसांनी ३ जुलैला वाहिनीला दिली, परंतु एका अधिकाऱ्याने तक्रारदार शर्माबाबत चौकशी केली असता, अशा नावाची कोणतीही व्यक्ती त्या पत्त्यावर राहात नसल्याची माहिती वॉचमनने दिल्याचे वाहिनीच्या वकिलांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. त्याची दखल घेऊन खंडपीठाने सायबरचे नोडल अधिकारी प्रफुल्ल वाघ यांना तक्रारदाराला त्याच्या आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र व रेशन कार्डच्या मूळ प्रतींसह हजर करण्याचे आदेश दिले.
...
स्वाक्षरीवरून सत्य उघड
वाघ यांनी ‘सुनील महेंद्र शर्मा’ नामक व्यक्तीला न्यायालयात हजर केले. तेव्हा त्या व्यक्तीच्या मूळ कागदपत्रांवरून त्याचे नाव महेंद्र संजय शर्मा असल्याचे दिसले. त्या व्यक्तीची स्वाक्षरी जुळतच नसल्याचेही उघड झाले. न्यायालयाची अशाप्रकारे दिशाभूल करणे, हा अत्यंत धक्कादायक प्रकार असून, कोणतीही व्यक्ती जाणीवपूर्वक खोटी माहिती व पुरावा न्यायालयात देत असेल, तर तो बीएनएसएसच्या विविध कलमांतर्गत गुन्हा ठरतो. त्या अनुषंगाने कारवाई होण्यापूर्वी आम्ही वाघ व तक्रारदार या दोघांना प्रतिज्ञापत्रावर बाजू मांडण्याची संधी देत असल्याचे खंडपीठाने म्हटले होते.