राज्यातील कुपोषणाची सद्यस्थिती काय ?

राज्यातील कुपोषणाची सद्य:स्थिती काय?
उच्च न्यायालयाचे सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : मेळघाटसह अन्य आदिवासी भागांतील कुपोषणाच्या समस्येची सद्य:स्थिती काय आहे, कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी मागील दोन वर्षांत काय केले, आतापर्यंत कोणकोणत्या योजना राबवल्या अशी प्रश्नांची सरबत्ती उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. २९) राज्य सरकारवर केली आणि याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. 
मेळघाट येथील कुपोषण आणि त्यामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूंच्या मुद्द्याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. राजेंद्र बर्मा आणि बंडू साने यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर मेळघाटसह राज्यातील आदिवासी भागांत कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालकांच्या मृत्यूंबद्दल उच्च न्यायालयाने मंगळवारी चिंता व्यक्त केली. याप्रकरणी दोन वर्षांपूर्वीचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्यामुळे तेव्हाची स्थिती सांगू नका. सध्याची परिस्थिती, आतापर्यंत राबवण्यात आलेल्या आणि भविष्यात राबवण्यात येणाऱ्या उपाययोजना, बालमृत्यूंच्या सद्य:स्थितीची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असेही मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांनी आदेश दिले. त्यासोबतच केवळ समस्या आणि प्रश्न उपस्थित करू नका, त्यावर ठोस तोडगाही सुचवा, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले. 

एकत्रित बसून अहवाल तयार करा

या प्रकरणी १९९६मध्ये प्रथम याचिका करण्यात आली होती आणि त्याबाबत न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश दिले होते. डॉ. अभय बंग यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनेही कुपोषणाच्या समस्या कमी करण्याच्या दृष्टीने शिफारशी सुचवल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील उदय वारुंजीकर यांनी न्यायालयाला दिली; तरीही अनेक आदिवासीबहुल भागांमध्ये अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध नाहीत, या भागांत निमवैद्यकीय कर्मचारी नाहीत, सोनोग्राफी मशीन नाहीत. अमरावती येथील आदिवासी भागात भाषेच्या अडथळ्यामुळे अनेकदा उपलब्ध वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधू शकत नाही, असे वारुंजीकर यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. परंतु आम्हाला निव्वळ समस्या सांगू नका, तर उपायही सुचवा, न्यायालयाच्या मागील आदेशानुसार कुपोषणग्रस्त भाग, गावं ओळखण्याचे आणि कुपोषित मुलांची स्थिती सुधारण्याबाबात सरकार आणि याचिकाकर्त्यांनी एकत्रित बसून कुपोषणग्रस्त केलेल्या उपाययोजना आणि येणाऱ्या काळात आवश्यक उपाययोजनांचा एकत्रित अहवाल तयार करण्याचे आदेश देऊन न्यायालयाने सुनावणी तीन आठवड्यांनी ठेवली.