‘गारगाई’ ठरणार प्रचाराचा मुद्दा

‘गारगाई’ ठरणार प्रचाराचा मुद्दा
विष्णू सोनवणे ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० ः पालिका निवडणुकीच्या आधी राज्य सरकारने गारगाई धरणासाठी केंद्र सरकारची मंजुरी घेतली आहे. आता वनीकरणासाठी जमीन ताब्‍यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू असून, हा प्रकल्प वेगाने राबवण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी पालिका आणि सरकारची लगबग सुरू झाली आहे. मुंबईची पिण्याच्या पाण्याची समस्‍या सोडवण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी हा प्रकल्प सत्ताधारी महायुतीला चांगला मुद्दाही ठरण्याची शक्यता आहे.
मुंबईकरांची वाढती तहान भागवण्यासाठी मुंबई महापालिका विविध प्रकल्प राबवण्यासाठी योजना आखत आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेने २०२०मध्ये गारगाई प्रकल्पाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पाच्या प्राथमिक अभियांत्रिकीची कामे अंतिम टप्प्यात असून, तांत्रिकदृष्ट्या आवश्यक असलेल्या बहुतांश परवानग्या प्राप्त झाल्या आहेत. दरम्यान, सरकारच्या वन विभाग आणि वन्यजीव विभागाकडून अद्याप परवानगी मिळाली नसल्याने हा प्रस्ताव रखडला होता. या धरणातून मुंबईची वाढती तहान भागवण्यासाठी दररोज ४४० दशलक्ष लिटर पाणी मिळणार आहे.
गारगाई प्रकल्पासाठी वन विभागाची एक परवानगी मिळाली असून, आणखी एक परवानगी मिळवण्यासाठी केंद्राशी पत्रव्यवहार सुरू आहे. पालिकेच्या २०२५-२६च्या अर्थसंकल्पात ३६.५१ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबईच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत पिण्याच्या पाण्याची मागणीही वाढते आहे. वाढती मागणी व पुरवठ्यातील तफावत दूर करण्यासाठी पालिकेकडून गारगाई प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.
मुंबईला दररोज अप्पर वैतरणा, मोडकसागर, तानसा, मध्य वैतरणा जलाशय, भातसा, विहार आणि तुळशी या सात धरणांतून एकूण ३,९०० दशलक्ष लिटर पाण्याचा पुरवठा करण्यात येतो. मात्र मुंबईचे वेगाने होणारे औद्योगिकीकरण आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे पाण्याची मागणी वाढत आहे. दरवर्षी पाणीकपातीची टांगती तलवार मुंबईकरांवर असते. पालिका पुरेसे पाणी उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने नवे मार्ग निर्माण करीत आहे. या पार्श्वभूमीवर वाढीव पाणीपुरवठा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने नेमलेल्या डॉ. एम. ए. चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींनुसार मुंबई महापालिकेने मध्य वैतरणा प्रकल्पाच्या पूर्ततेनंतर गारगाई प्रकल्प प्राधान्याने विकसित करण्याचे काम हाती घेतले आहे. यासाठी पालिकेची परवानगी २०२० साली म्हणजे पाच वर्षांपूर्वीच मिळाली आहे.

तीन हजार कोटी खर्च
या प्रकल्पासाठी पालिका तीन हजार कोटींचा खर्च करणार आहे. गारगाई प्रकल्पातून मुंबईसाठी दररोज ४४० दशलक्ष लिटर पाणी मिळणार
२०१२मध्ये प्रस्तावित
हा प्रकल्प २०१९ पर्यंत थांबला गेला होता, परंतु सध्या सरकारने पुन्हा प्रकल्पाला गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

तीन वर्षांत पूर्ण होणार
प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या सुमारे तीन लाख झाडांच्या बदल्यात चंद्रपूरमध्ये तीन लाख झाडे लावण्यात येणार आहेत. बाधितांचे पुनर्वसन करून कुटुंबातील एकाला नोकरी दिली जाणार आहे. हा प्रकल्प वेळत परवानगी मिळाल्यास तीन ते साडेतीन वर्षांत पूर्ण होईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

या प्रकल्‍पांकडे दुर्लक्ष
लोकसंख्येनुसार सध्या किमान पाच हजार दशलक्ष लिटर इतक्या पाण्याची गरज आहे. दररोज होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यातील ३४ टक्के पाणीचोरी आणि गळती यातून वाया जाते. त्यामुळे मुंबईकरांना पाण्याची कमतरता भासते. त्यासाठी गारगाई, पिंजाळ, दमणगंगा हे धरण प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रस्तावित आहेत.

खर्च वाढतोय
सुरुवातीला २०१२मध्ये अंदाजे १,८२० कोटी खर्च होता, जो २०२०पर्यंत वाढून ३,१०५ कोटी झाला. प्रकल्पाच्या खर्चाचा मोठा हिस्सा बांधकाम, पुनर्वसन, वन विभाग मोबदला आणि सल्लागार खर्चात विभागलेला आहे.
४५० झाडे कापणार
प्रकल्पासाठी सुमारे ८४५ हेक्टर जमीन घेण्यात आली आहे. ५५७ हेक्टर वनक्षेत्र आहे, ज्यात ४१९ ते ४.५ लाख झाडे प्रकल्पासाठी कापावी लागणार आहेत.

६०० कुटुंबांचे पुनर्वसन
प्रकल्पामुळे सुमारे ६०० कुटुंबे प्रभावित होणार असून, त्यात बहुतांश कुटुंबे आदिवासी असल्याचे सांगण्यात आले. बाधितांना स्थलांतरित करावे लागणार आहे.