मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणावर आज निर्णय

मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्याचा आज निकाल
साध्वी प्रज्ञा ठाकूर, कर्नल पुरोहितांचे भवितव्य ठरणार

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० ः मालेगाव येथील २००८मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटाशी संबंधित खटल्यावर गुरुवारी (ता. ३१) विशेष एनआयए न्यायालय निकाल देणार आहे. प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) आरोपींना योग्य ती शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे. हा २०१८मध्ये सुरू झालेला खटला १९ एप्रिल २०२५ रोजी संपुष्टात आला. १७ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतरही न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. त्यामुळे या खटल्यातून साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर आणि कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यासह सात जणांचे भवितव्य आता ठरणार आहे.
लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आणि माजी भाजप खासदार प्रज्ञा ठाकूर यांच्यासह मेजर रमेश उपाध्याय (निवृत्त), अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी यांच्यावर यूएपीए, भादंवि शस्त्रास्त्र कायद्यांतर्गत खटला चालविण्यात आला. खटल्यात सरकारी वकिलांनी ३२३ साक्षीदारांचे साक्षीपुरावे नोंदवले असून, त्यापैकी ३४ साक्षीदार फितूर झाले.
मालेगाव येथील मशिदीजवळ २९ सप्टेंबर २००८ रोजी मोटारसायकलचा स्फोट होऊन सहा जण ठार आणि १००हून अधिक जखमी झाले होते. सुरुवातीला राज्याच्या दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) या प्रकरणाचा तपास केला होता. त्यानंतर प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे, नंतर एनआयएकडे वर्ग केला गेला. प्रकरणाच्या तपासाची सूत्रे घेतल्यानंतर एनआयएने २०१६मध्ये पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यामध्ये साध्वी यांच्यासह श्याम साहू, प्रवीण टाकळकी आणि शिवनारायण कलसंग्रा यांच्याविरोधात पुरावे नसल्याचा दावा करून त्यांना दोषमुक्त करण्यात आल्याचे म्हटले होते.
...
न्या. लाहोटी यांची बदली
मालेगावप्रकरणी मागील १७ वर्षांच्या कालावधीत अतिरिक्त न्या. लाहोटी हे खटल्याचे कामकाज पाहणारे पाचवे न्यायाधीश आहेत. त्यांची नियोजित बदली स्थगित करावी, अशी मागणी पीडितांच्या कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहून केली होती. खटल्याचे कामकाज अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच न्या. लाहोटी यांनी खटल्याचे जवळपास संपूर्ण कामकाज पाहिले असून, सर्व युक्तिवाद ऐकला आहे. त्यामुळे खटल्याच्या या टप्प्यावर न्यायाधीश लाहोटी यांची तूर्तास बदली केली जाऊ नये. त्यांच्या नियोजित बदलीला मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी विनंतीही प्रकरणातील पीडितांनी पत्राद्वारे केली होती. त्याची दखल घेऊन न्यायाधीश लाहोटी यांच्या नियोजित बदलीचा निर्णय उच्च न्यायालय महानिबंधकांनी ३१ ऑगस्टपर्यंत स्थगित केला होता.