पाच न्यायाधीश, तीन तपास यंत्रणा अन् १७ वर्षांची प्रतीक्षा

पाच न्यायाधीश, तीन तपास यंत्रणा अन् १७ वर्षांची प्रतीक्षा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३१ ः मालेगाव येथील २००८मधील बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व आरोपींची पुराव्याअभावी विशेष न्यायालयाने गुरुवारी  (ता. ३१) सुटका केली. हा खटला जवळपास १७ वर्षे चालला. या खटल्यात दोन तपास यंत्रणांनी तर कार्यवाहीच्या विविध टप्प्यांमध्ये पाच वेगवेगळ्या न्यायाधीशांनी काम पाहिले.
या खटल्याचा तपास सुरुवातीला राज्य दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) केला. तपास आणि पुराव्यावरून अभिनव भारत या उजव्या विचारसरणीच्या संस्थेचे सदस्य असलेल्यांना दोषी ठरवले. त्यानंतर प्रकरणाचा तपास काही काळाकरिता सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला. नंतर राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे प्रकरणाचा तपास वर्ग झाला. एनआयएने याप्रकरणी मोक्का लागू शकत नाही, असे न्यायालयाला सांगितले. शिवाय साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्याविरुद्ध पुरावे नसल्याचे आरोपपत्र दाखल केले होते. तथापि, तत्कालीन न्यायाधीशांनी एनआयएचा मोक्काबाबतचा युक्तिवाद मान्य केला; मात्र साध्वीबाबतचे म्हणणे अमान्य करून त्यांच्यावर आरोपनिश्चिती केली. आरोपीच्या सुरुवातीच्या कोठडीपासून ते आरोपपत्र दाखल करणे, आरोप निश्चिती, खटला सुरू करणे आणि शेवटी निकाल देण्यापर्यंत, २००८ ते २०२५ या कालावधीत पाच न्यायाधीशांनी खटला चालवला.
सुरुवातीला  खटल्याचे कामकाज  विशेष न्यायाधीश वाय. डी. शिंदे यांनी पाहिले. त्यांनी साध्वी,  ले. कर्नल प्रसाद पुरोहित आणि इतर आरोपींच्या कोठडीबाबत सुनावणी ऐकली. न्या. शिंदे यांनीच कोणताही आरोपी संघटित गुन्हेगारी सिंडिकेटचा भाग नव्हता, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आणि मोक्का लागू करण्याची प्रक्रिया रद्द केली. शिंदेंनंतर विशेष न्यायाधीश एस. डी. टेकाळे यांनी २०१५ ते २०१८पर्यंत बदली होईपर्यंत खटल्याचे कामकाज पाहिले. ठाकूर यांच्याविरोधात प्रथमदर्शनी पुरावे असल्याचे निरीक्षण नोंदवून न्या. टेकाळे यांनी ठाकूर यांना क्लीन चिट देण्याच्या एनआयएचा दावा फेटाळून लावला होता. टेकाळेंनंतर विशेष न्यायाधीश व्ही. एस. पडळकर यांनी पदभार स्वीकारला. ऑक्टोबर २०१८मध्ये त्यांनी ठाकूर, पुरोहित आणि इतर पाच जणांविरुद्ध औपचारिकपणे आरोप निश्चित केले आणि पहिल्या साक्षीदाराची साक्ष नोंदवण्यात आली. त्या वेळी त्यांनी स्वतः न्यायालयात आणलेल्या पुराव्यांची पाहणी केली होती. त्यात साध्वी यांच्या मोटारसायकलचाही समावेश होता. पडळकर हे २०२०मध्ये निवृत्त झाल्यानंतर न्यायाधीश पी. आर. सिंत्रे यांनी खटला चालवला. तथापि, कोरोनामुळे खटल्यावर सुनावणी झाली नाही. खटल्याचे कामकाज तात्पुरते थांबवले गेले; परंतु कोरोनाचे आव्हान असूनही, न्या. सिंत्रे यांनी एका वर्षापेक्षाही कमी कालावधीच्या कार्यकाळात १०० साक्षीदार तपासले. न्या. सिंत्रे यांच्या बदलीनंतर, न्या. ए. के. लाहोटी यांच्याकडे खटल्याची सूत्रे आली. जून २०२२मध्ये लाहोटी यांनी खटल्याचे कामकाज पाहण्यास सुरुवात केली व एप्रिल २०२५मध्ये खटल्याचा निकाल राखून ठेवला. त्याआधी एप्रिलमध्येच त्यांची नाशिकला बदली करण्यात आली. तेव्हा पीडितांनी तत्कालीन उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहून खटला पूर्णत्वाच्या जवळ असल्याने लाहोटी यांच्या बदलीला स्थगिती देण्याची मागणी केली. त्यांच्या पत्राची दखल घेऊन लाहोटी याचा कार्यकाळ ऑगस्ट २०२५च्या अखेरपर्यंत वाढवला. त्यामुळे ३१ जुलै रोजी न्या. लाहोटी यांनी खटल्याचा निकाल दिला.