आरोपींनीच बॉम्बस्फोट घडवल्याचे सिद्ध करण्यास यंत्रणेला अपयश

आरोप सिद्ध करण्यास यंत्रणेला अपयश
न्यायालयाचे निरीक्षण

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३१ ः बॉम्बस्फोट झाल्याचे सिद्ध करण्यात तपास यंत्रणेला यश आले असले तरी आरोपींविरोधात दोषसिद्धीसाठी कोणतेही ठोस पुरावे तपास यंत्रणा सादर करू शकली नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण विशेष न्यायालयाने २००८मधील मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यातून सर्व आरोपींची पुराव्यांअभावी निर्दोष सुटका करताना नोंदवले. या वेळी न्यायालयाने तपासातील त्रुटींवरही बोट ठेवले. 
नाशिक जिल्ह्यातील संवेदनशील असलेल्या मालेगावातील मुस्लिम समुदायात दहशत निर्माण करण्याच्या उद्देशाने उजव्या विचारसरणीच्या दहशतवाद्यांनी हा स्फोट घडवून आणल्याचा सरकारी पक्षाचा आरोप होता. तथापि, साध्वी प्रज्ञासिंह, पुरोहित यांच्यासह निवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहीरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी या सात आरोपींनी हा बॉम्बस्फोट घडवल्याचे सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष पूर्णपणे अपयशी ठरला. याच कारणास्तव आरोपी संशयाचा फायदा मिळण्यास पात्र असल्याचे स्पष्ट करून न्यायालयाने त्यांची निर्दोष सुटका केली. ले. कर्नल पुरोहित यांच्या घरात काश्मीरहून स्फोटके आणली आणि त्यांनी बॉम्ब तयार केला होता, हे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा तपास यंत्रणेने सादर केला नाही. बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायद्याच्या (यूएपीए) तरतुदीअंतर्गत कारवाई करताना त्यासाठी देण्यात आलेली मंजुरी सारासार विचार न करताच देण्यात आली होती. ही बाब लक्षात घेता यूएपीएच्या तरतुदी याप्रकरणी लागू होत नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दुसरीकडे भोपाळ आणि नाशिकमध्ये स्फोटाचा कट रचण्याबाबत आयोजित अनेक बैठकांना आरोपी उपस्थित असल्याच्या तपास यंत्रणेच्या दाव्यावरही विशेष न्यायालयाने बोट ठेवले. कोणत्याही साक्षीदाराने या दाव्याचे समर्थन केले नसल्यामुळे कटाच्या बैठका झाल्या किंवा कट रचला गेला हे सिद्ध होऊ शकले नाही. ‘अभिनव भारत’ या संघटनेने निधीवाटप केल्याचे पुरावे असले, तरी दहशतवादी कारवायांसाठी हा निधी वापरल्याचेही तपास यंत्रणेस सिद्ध करण्यात अपयश आले. पुरोहित याने घराच्या बांधकामासाठी हे पैसे वापरल्याचे पुराव्यांतून स्पष्ट होते, असे निरीक्षणही न्यायालयाने आरोपींची निर्दोष मुक्तता करताना नोंदवले. तसेच या बॉम्बस्फोटामध्ये सहा जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी दोन लाख रुपये आणि जखमींना प्रत्येकी ५० हजार रुपये नुकसानभरपाईचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
...
दहशतवादाला कोणताही धर्म, रंग नाही!
दहशतवादाला कोणताही रंग किंवा धर्म नसतो. कोणताही धर्म हिंसा शिकवत नाही आणि त्याचे समर्थनही करीत नाही. निव्वळ संशयाच्या आधारावर आरोपींना दोषी ठरवू शकत नसल्याचेही न्या. लाहोटी यांनी आरोपींना निर्दोष ठरवताना मत व्यक्त केले. 
...
सरकार उच्च न्यायालयात दाद मागणार? 
मुंबईत जुलै २००६मध्ये उपनगरीय लोकलमधील साखळी बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटल्यातील १२ दोषसिद्ध आरोपींना सुनावलेली सजा नुकतीच उच्च न्यायालयाने रद्द केली आणि आरोपींची सुटका करण्याचे आदेश दिले. याबाबत सर्वच स्तरांतून नाराजी व्यक्त केल्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या अपिलाची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्या पार्श्वभूमीवर विशेष एनआयए न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकार उच्च न्यायालयात दाद मागणार का , सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे आता साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.