एटीएसच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी आवश्यक : न्यायालय

एटीएसच्या अधिकाऱ्यांची
चौकशी आवश्यक : न्यायालय

मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरण : आरडीएक्स पेरल्याच्या आरोपाची दखल

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा निकाल देताना आरोपीच्या घरात ‘आरडीएक्स’ पेरल्याचा आरोप आणि जखमींची बनावट वैद्यकीय प्रमाणपत्रे सादर केल्याची गंभीर दखल घेत विशेष एनआयए न्यायालयाने दहशतवाद विरोधी पथकाच्या (एटीएस) चौकशीचे आदेश दिले.

विशेष न्यायालयाने गुरुवारी दहशतवाद विरोधी पथक (एटीएस) आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला (एनआयए) आरोप सिद्ध करणारे ठोस पुरावे सादर करण्यात अपयश आल्याचे सांगत मालेगाव बॉम्बस्फोटातील सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका केली आहे.
मालेगाव बॉम्बस्फोटाचा तपास एटीएसकडून एनआयएकडे वर्ग केल्यानंतर एनआयएने पुरवणी आरोपपत्रात भाजपच्या माजी खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्याविरुद्ध पुरावे नसल्याचा दावा करून त्यांना दोषमुक्त करण्याची विनंती केली होती. त्याच आरोपपत्रात एटीएस अधिकारी शेखर बागडे यांनी आरोपी सुधाकर चतुर्वेदीच्या नाशिकच्या देवळाली कॅन्टोन्मेंट परिसरातील घरात आरडीएक्स पेरल्याचा आरोप करण्यात आला होता. पुरोहितच्या अपिलादरम्यान कोर्ट ऑफ इन्क्वायरीसमोर साक्ष दिलेल्या लष्करी मेजर आणि सुभेदाराच्या साक्षीच्या आधारे एनआयएने हा आरोप केला होता. बागडे यांनी चतुर्वेदीच्या अनुपस्थितीत त्याच्या घरात प्रवेश करून आरडीएक्स पेरून ते एटीएसच्या पथकाने जप्त केल्याचे त्यांनी जबाबात म्हटले होते. तसेच बागडे यांनी याबाबत तक्रार न करण्याची विनंतीही केल्याचा दावाही या साक्षीदारांनी केला होता.  बागडे यांनी त्यांच्यावरील आरोपांचे खंडन केले आहे.
----
न्यायालय काय म्हणाले?
कथित वर्तनामुळे गंभीर संशय निर्माण झाल्याचे निरीक्षण एनआयए विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. के. लाहोटी यांनी खटल्याचा निकाल देताना नोंदवले. त्यांच्या या कृतीबाबत एटीएसने कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची औपचारिक चौकशी आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.
----
वैद्यकीय प्रमाणपत्रे
स्वीकारण्यास नकार!
एटीएसने सादर केलेल्या जखमींच्या वैद्यकीय पुराव्यांतदेखील अनियमितता असल्याचे नमूद केले. काही जखमींची वैद्यकीय प्रमाणपत्रे एटीएस अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यावरून बनावट डॉक्टरांनी तयार केली आहेत, तर काहींत फेरफार केल्याचे दिसून आल्याने विशेष न्यायालयाने ही कागदपत्रे स्वीकारण्यास नकार दिला. तसेच बनावट वैद्यकीय प्रमाणपत्रांच्या स्वतंत्र चौकशीचे आदेश दिले.