वसई विरार महापालिकेत अधिकाऱ्यांची टोळी

वसई-विरार महापालिकेत अधिकाऱ्यांची टोळी
माजी आयुक्तांवर ईडीच्या कारवाईनंतर धक्कादायक खुलासे

नालासोपारा, ता. १ (बातमीदार) : ईडीने वसई-विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्यासह अन्य १२ ठिकाणी २९ जुलैला छापेमारी केली होती. यामध्ये पवार यांची १८ तास चौकशी करण्यात आली तर या सर्व छाप्यात एक कोटी ३३ लाख रोख रक्कम आणि मोठ्या प्रमाणात आरोप सिद्ध करणारी कागदपत्रे व डिजिटल साधने सापडले आहेत. यात माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्यासह अधिकाऱ्यांची अशी संघटित टोळीच कार्यरत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

वसई-विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार यांच्या छाप्यानंतर शुक्रवारी (ता. १) मनी लाँडरिंगप्रकरणी ईडीने महत्त्वाचे आणि मोठे खुलासे केले. सक्तवसुली संचालनालयाने पवार यांच्याशी संबंधित मुंबई, पुणे, नाशिक आणि सटाणा येथे १२ ठिकाणी छापे टाकले होते. ही कारवाई वसईतील बांधकाम व्यावसायिक जयेश मेहता व इतरांविरोधात दाखल असलेल्या वसई-विरार महापालिका घोटाळा प्रकरणात करण्यात आली होती. ईडीच्या चौकशीत तर धक्कादायक खुलासा समोर आला असून, आयुक्त, वसई-विरार महापालिकेत नगररचना उपसंचालक, कनिष्ठ अभियंते, वास्तू विशारद, सनदी लेखापाल अशी संघटित टोळीच कार्यरत असल्याचे समोर आले. यात महत्त्वाची भूमिका अनिलकुमार पवार यांनी बजावली. त्यांच्या काळात प्रकल्पाच्या एकूण क्षेत्रफळावर आधारित प्रति चौरस फूट २० ते २५ रुपये कमिशन (लाच) आयुक्तांसाठी आणि १० रुपये कमिशन (लाच) ही नगररचनाचे उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांच्यासाठी निश्चित करण्यात आला होता. डिजिटल उपकरणांमध्ये याबाबतचे पुरावे आढळले असून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार व काळ्या पैशांची उलाढाल कशी केली गेली, हे ईडीच्या तपासातून पुढे आले आहे. त्यामुळे महापालिकेत एक संघटित टोळीच अस्तित्वात असल्याचे समोर आले आहे.

डिजिटल पुरावेही हाती
माजी आयुक्त अनिल पवार यांच्या नातेवाईक व बेनामी व्यक्तींच्या नावावर असलेल्या मालमत्ता दस्तऐवज, रोख व धनादेशाच्या पावत्या ईडीला मिळाल्या आहेत. तसेच कागदपत्रे व डिजिटल पुरावेही मिळाले आहेत. छाप्यादरम्यान मिळालेल्या दस्तऐवजांवरून अनिल पवार यांनी आपल्या नातेवाईक व बेनामी व्यक्तींच्या नावावर अनेक कंपन्या तयार केल्या. या कंपन्यांच्या माध्यमातून मिळालेल्या लाच रकमेची हेराफेरी करण्यात आली असल्याचे समोर आले असून, या कंपन्या रहिवासी इमारतींच्या पुनर्विकास, गोदामे बांधकाम इत्यादी कामात गुंतलेल्या असल्याचे तपासात समोर आले आहे.