भाईंदर, ता. ३ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर वसई-विरार पोलिस आयुक्तालयाच्या मिरा रोड येथील प्रस्तावित मुख्यालयासाठी भूसंपादन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासाठी आवश्यक असलेला २७ कोटी ९५ लाखांचा निधी राज्य सरकारने मंजूर केला आहे. सध्या पोलिस आयुक्तालयाचे मुख्यालय मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या रामनगर येथील कार्यालयात सुरू आहे.
२०२० मध्ये मिरा-भाईंदर आणि वसई-विरार या शहरांसाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय स्थापन करण्यात आले व त्याचे मुख्यालय मिरा-भाईंदरमध्ये सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, मात्र मुख्यालय स्थापन करण्यासाठी पोलिसांकडे स्वतंत्र इमारत नसल्याने मिरा-भाईंदर महापालिकेची मिरा रोड येथील रामनगर भागात असलेली इमारत भाड्याने घेण्यात आली आहे. या मुख्यालयाच्या अंतर्गत मिरा-भाईंदर क्षेत्रात सात व वसई विरार क्षेत्रात १२ अशी सुमारे १९ पोलिस ठाणी कार्यरत आहेत. या व्यतिरिक्त वाहतूक शाखा, गुन्हे शाखा, सायबर सेल, अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध विभाग, भरोसा सेल हे विभागही काम करत आहेत. आयुक्तालयाचा वाढत असलेला कामाचा व्याप लक्षात घेता सध्याचे भाड्याच्या इमारतीमधील कार्यालय कमी पडू लागले आहे. यासाठी आयुक्तालयाला स्वतंत्र इमारतीची गरज आहे.
पोलिस आयुक्तालयाची स्वतंत्र इमारत व्हावी, यासाठी मिरा-भाईंदर महापालिकेने मिरा रोड येथील एका खासगी भूखंडावर असलेले शाळेचे आरक्षण बदलून त्याजागी पोलिस आयुक्तालयाचे आरक्षण प्रस्तावित केले. विकास आराखड्यातील या बदलाला राज्य सरकारची मान्यतादेखील घेतली. एकंदर ११ हजार ८१५ चौ. मी. क्षेत्रफळ असलेल्या या जागेपैकी सात हजार चौ. मी. जागा महापालिकेच्या ताब्यात होती. ती जागा २० कोटींच्या बदल्यात महापालिकेने गृह विभागाकडे हस्तांतरित केली, मात्र उर्वरित चार हजार ८१५ चौ. मी. जागा ताब्यात नसल्याने त्याचे भूसंपादन करणे आवश्यक होते.
गेले पाच वर्षे हे काम रखडले होते. या जागेचे मूल्यांकन करून त्याचे भूसंपादन करण्याचा प्रस्ताव पोलिस आयुक्तालयाकडून गृह विभागाकडे सादर करण्यात आला होता, मात्र निधी अभावी त्याला गती मिळत नव्हती. आता ३० जुलैला भूसंपादनासाठी २७ कोटी ९५ लाखांचा निधी राज्य सरकारने मंजूर केला आहे. त्यामुळे लवकरच भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
लवकरच सरकारकडे इमारतीचा आराखडा
या जागेवर आयुक्तालय बांधण्यासाठी राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाने वास्तुविशारदाची नियुक्ती याआधीच केली आहे. त्यामुळे जागा ताब्यात आल्यानंतर इमारतीचा आराखडा व त्याचा अंदाजित खर्चाचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केला जाणार आहे.