प्रकल्पग्रस्तांची मुस्कटदाबी

शुभांगी पाटील ः सकाळ वृत्तसेवा
तुर्भे, ता. ३ : एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक मागण्या अजूनही प्रलंबित आहेत. ६५ वर्षे पुनर्वसन तसेच इतर मागण्यांसाठी प्रकल्पग्रस्त संघर्ष करीत आहेत. आंदोलने, मोर्चे, उपोषण, दुचाकी रॅलीतून न्याय मिळविण्यासाठीचा प्रयत्न करण्यात आला; पण एकी नसल्याने ‘तेलही गेले तूपही गेले, हाती आले धुपाटणे’ अशी अवस्था त्यांची झाली आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील बेलापूर परिसरातील शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीचे संपादन ठाणे-बेलापूर औद्योगिक वसाहतीसाठी (एमआयडीसी) १९६० साली भूसंपादन झाले. जमीन घेताना राज्य शासनाने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना पुनर्वसनाचे आश्वासन दिले. एमआयडीसी आल्यानंतर रोजगार उपलब्ध होईल, मुलांना रोजगार आणि नोकऱ्या मिळतील म्हणून शेतकऱ्यांनी कसत्या जमिनी शासनाला दिल्या; पण गेली ६५ वर्षे येथील प्रकल्पग्रस्त त्यांच्या पुनर्वसनाच्या हक्कापासून वंचित आहेत. तत्कालीन सरकारने एक हजार ३७५ शेतकऱ्यांच्या जमिनी एमआयडीसीसाठी दिल्या; मात्र त्याचा मोबदला आजही मिळालेला नाही.
--------------------------------------------
दहा लाखांचा भुर्दंड
नवी मुंबई शहराच्या निर्मितीसाठी १९७० मध्ये राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या उर्वरित सर्व जमिनीचे संपादन केले. त्यामुळे येथील शेतकरी १०० टक्के भूमिहीन झाला आहे. एमआयडीसीने शेतकऱ्यांना १०० चौरस मीटरचे भूखंड वाटप केले आहेत. एखाद्या शेतकऱ्याची ५० एकर असो किंवा एक गुंठा जमीन असो, भूखंडाच्या किमतीपोटी १० लाख रुपये शेतकऱ्यांकडून घेण्यात आले. त्यावर टॅक्स (कर) दरदेखील आकारणी करण्यात येते आहे.
--------------------------------------
प्रमुख मागण्या
- ठाणे-बेलापूर औद्योगिक वसाहती प्रकल्पग्रस्तांना शासन निर्णयानुसार १५ टक्के भूखंड वाटप, भूखंडाच्या किमती रकमेवर आकारण्यात येणारे व्याज आकारणी रद्द करावी.
- २००९-१० मध्ये ज्या दराने भूखंडवाटप करण्यात आले त्या दराने भूखंडवाटप करावेत. वाटप केलेल्या १०० चौरस मीटर भूखंडावर १.५ चटई क्षेत्र द्यावे.
- ज्या जमिनीचा निवाडा झालेला नाही, तसेच मोबदला घेतला नाही; परंतु एमआयडीसीने वापरलेल्या किंवा कंपन्यांनी वर्षानुवर्षे वापर केलेला नाही, अशा जमिनी शेतकऱ्याला परत कराव्यात.
- शेतकऱ्याची जमीन संपादित करण्यापूर्वी किंवा त्यानंतर उदरनिर्वाहाच्या दृष्टीने म्हशीचे गोठे, शेतघरे होती त्यांनादेखील पर्यायी भूखंड मिळाले नाहीत.
----------------------------------
संपादित जमीन (एकरमध्ये)
- ३५० ते ४०० बेकायदा झोपडपट्ट्यांचे अतिक्रमण
- १०० ते १५० मोकळ्या भूखंडावर डेब्रिज
--------------------------------------
केलेली विविध आंदोलने
२०१० - महापे एमआयडीसी कार्यालयावर धडक
२०११ - आझाद मैदान येथे आंदोलन
२०११ - दुचाकी रॅली
२०१२ - आझाद मैदान येथे आंदोलन
२०१३ - नागपूर विधान भवनाबाहेर आंदोलन
२०१३ - मंत्रालयावर धडक
२०१३ - अंधेरी येथील एमआयडीसी कार्यालयावर धडक
२०१३ ते २०२५ - महापे एमआयडीसी कार्यालयाबाहेर आंदोलन
--------------------------
एमआयडीसीकडून प्रकल्पग्रस्ताची निव्वळ फसवणूक करण्यात आली आहे. इतर जिल्ह्यात एमआयडीसीकडून शेतकऱ्याच्या बाजूने न्याय दिला आहे; पण नवी मुंबईतील शेतकरी प्रलंबित मागण्यांसाठी आजही लढत आहे.
- डॉ. राजेश पाटील, एमआयडीसी सिडको प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती समिती